काठमाडौं – राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले माग गरेको लिखित जवाफ पेश गरेको छ । संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको समयभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामार्फत बिहीबार अदालतलाई जवाफ पठाएको हो ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयद्वारा पेश गरिएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्ने दुवै शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली पक्षका सांसदहरु दोहोरिएको, दलको निर्णय विपरित रहेको उल्लेख गरिएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ ।