काठमाडौँ – राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको दल दर्ताविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको हो ।

सरकारले केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलको २० प्रतिशत पु¥याएर दल विभाजन गर्न सक्नेगरी २ भदौमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएका छन् । यी दुवै दललाई निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिइसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश सुवेदी, अर्जुनकुमार अर्याल, दलबहादुर धामीलगायतले रिट हालेका थिए । भदौ ११ र असोज १ मा हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो ।