काठमाडौं ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सैन्य सम्झौता नभएको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औं साधारणसभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी राजनीतिक र प्रशासनिक समझौता पनि नभएको स्पष्ट पारे ।

‘एमसीसी नेपाल सरकारसँग सहमति भएर अघि बढेको हो । यो कुनै सैन्य सम्झौता होइन । राजनीतिक र प्रशासनिक सम्झौता पनि होइन । यो सम्झौता विकास साझेदारीको हो,’ गृहमन्त्री खाँणले भने । एमसीसी खासगरी नेपालको गरिवी निवारण, वेरोजगारी निवारण, आर्थिक गतिविधि बढाउने, भौतिक पूर्वाधारको बढाउने उदेश्यले आएको उनले जनाए ।

विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार गरेर जनताको घरदैलोमा पुर्याउने र बढी भएको विद्युत छिमेकी देशलाई बेच्ने यसको उदेश्य रहेको उनले बताए ।‘विजुलीको तारबाट कुनै पनि देशको सेना आउन सक्दैन । विजुलीको तारबाट विजुली नै आउँछ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘विगतका दिनमा लोडसेडिङ्ले घर÷उद्योग चलाउन असहजता थियो, यो असहजता हटाउन एमसीसी ल्याइएको हो ।’

नेपालमा ठूला आयोजना बन्ने बेलामा जहिले पनि उक्त आयोजनाको विरोधमा एउटा जनमत सृजना गरिने उनले सुनाए । यस्तो जनमत कृतिम हुने पनि उनले जनाए ।