काठमाडौं – सांसदहरुले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आकस्मिक समयमा सांसद विद्या भट्टराईले कास्कीको सेती नदीको जोखिम क्षेत्रमा सर्वसाधारण दुर्घटनामा पर्ने क्रम बढेकाले नदी किनार वरपर तारबार गर्न माग गरिन् ।

सांसद लेखनाथ दाहालले बिपी राजमार्गमा गत चैत २९ गते जीप दुर्घटना हुँदा चार भारतीय नागरिकको निधन भएको उल्लेख गर्दै उक्त राजमार्ग दैनिक चार हजार सवारीसाधन गुड्नका लागि बनाइएकामा दैनिक १० हजार गुड्दा समस्या आएकाले समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे । राजमार्गको ३२ किलोमिटर क्षेत्रमा आठ किमीको सुरुङ बनाएर छिटो एवम् कम खर्चमा यात्रा हुने भएकाले यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले चिकित्सा शिक्षामा योग्यताअनुसारको भर्ना क्रमलाई पन्छाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउँदा समस्या आएकाले सुधार गर्न माग गरिन् । स्वास्थ्य संयन्त्रलाई क्षति हुनबाट बचाउन पनि योग्यता क्रमअनुसारको कार्यविधि हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सासंद ठाकुर गैह्रेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद भन्दा बाहिर ‘व्यवस्था उल्ट्याउन खोजेको’ भनी भाषण गरेकोमा आपत्ती प्रकट गरे । यस्तो विषय संसद्मा आएर राख्न उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझाव दिए ।

सांसद मेटमणि चौधरीले मानव बेचबिखनमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौँ विश्वमै फोहर शहरमा परिणत हुँदा क्यान्सरलगायत रोगका बिरामी बढेकाले राजधानीमा प्रदुषणको समस्या समाधान गर्न माग गरे ।

सांसद रोशन कार्कीले पाँचखालकी मृगौला पीडित सत्यदेवी थापाले कुमारी बैंकबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्दातिर्दै घर लिलामी गरिएकाले रोक्न माग गरे । सांसद हरि ढकालले गत चैत २९ गते १६२ सांसदले संसद्मा हाजिर गरेकामा अन्तिममा ६१ सांसदमात्र रहेको उल्लेख गर्दै थिति बसाल्ने ठाउँमै यस्तो हुँदा के सन्देश जाला ? भनी प्रश्न गरे । बेलुकी संसद् सकिएपछिमात्र सांसदले हाजिर गर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग गरे ।

सांसद चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय परिचयपत्र रुजु गर्ने जिम्मा निजी विदेशी कम्पनीलाई दिने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताए । सात दिनभित्र बोलपत्र गरेर गरिएको निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय अवैध रहेको भन्दै उनले नयाँ पार्टीले पनि पुरानै शैलीमा काम गरेको बताए ।

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सिन्धुली सदरमुकामबाट कटारी निस्कने सडकको ठेक्का भएको तीन वर्ष बिते पनि वनका कारण काम रोकिएको उल्लेख गर्दै एक लाख नागरिकलाई समस्या भइरहेकाले समस्या समाधान गर्न माग गरे । वन ऐनलाई सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्दा सहज हुने गरी संशोधन गर्न उनले माग गरे ।