तिलोत्तमा ,

संघीयता कार्यन्वयन गर्नका निर्माण गरिएका संरचनाकाबीचमा नै आवश्यक समन्वय नहुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन । प्रदेशसरकारले आशा जगाउनसक्ने हो भने मात्रै संघीयताप्रति सकारात्मक धारणा बढ्ने उनीहरुको भनाई छ ।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टरले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका संयन्त्रहरुको पहिचान तथा उद्योग ,वन तथा कृषि व्यबसाय सम्वन्धि अध्ययनको प्रतिबदेन सार्बजनिक गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्नेहरुले तीनै तहका सरकारको प्रमुख ध्यय सेवा प्रवाह भन्दा पनि कर असुलीमा केन्द्रीत रहेको बताए ।

नीतिगत प्रावधान नहुनु , भएका नीतिमा स्पष्टता नहुनु तथा सेवाप्रदायकहरु सेवामैत्री नहुनु नै अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको उनीहरुको भनाईछ । कृषि क्षेत्रमा बितरण गरिएका अनुदान प्रभावकारी र पारदर्शी नभएको , बन व्यबस्थापन र प्रयोगमा अन्यौलता भएको तथा उद्योगमैत्री नीति र युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने योजना नै नबनेकोमा सरोकारवालाको चिन्ता छ । उद्यमी बन्ने सपना बोकेकाहरुलाई सरकारले उत्प्रेरणा जगाउनु पर्नेमा हतोत्साही बनाइरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

बुटवलमा आज भएको डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा उनिहरुले संघिय सरकारको चेपुवामा परेको प्रदेश सरकारले आशावादी काम गर्न नसकेको दुखेसो व्यक्त गरेका छन् । सेन्टरले गरेको लुम्बिनी , कर्णाली र मधेश प्रदेश तीनवटा प्रदेशमा भए गरेका उद्योग , बन तथा कृषि व्यावसाय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका लागि संविधान द्धारा तोकिएका क्षेत्रिय भूमिका र कार्य तथा वर्तमान अवस्थामा तिनको मेल विषयमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले बन, कृषि क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गरेर देशबाट विदेशिने पुजीं र युवा रोक्न नसकेको, उत्पादन र बजारिकरणमा तिन वटै निकाय मौन रहेको तथा प्रदेश मातहतको उद्योग मन्त्रालय आफै थला परेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा बन तथा वातावरणका जानकार तथा लेखक तथा प्राध्यापक युवराज कंडेलले लुम्बिनी प्रदेशमा बन ऐन नियम तथा विनियम सबै बनिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले स्मार्ट कृषि गाँउ लुम्विनी प्रदेशमा असफल भएको , कृषि ज्ञान केन्द्रले ज्ञान बाड्ने काम मात्र गरेको व्यावहारीक रुपमा कृषिमा उपलब्धी हासिल नभएको बताउनुभयो । उहाँले कपिलबस्तुमा जगदिशपुर तालमा चरा आरक्ष बनेको प्रति आशावादी भएको बताउनुभयो ।

सामुदायीक बन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला  रुपन्देही अध्यक्ष सुमित्रा आचार्यले सामुदायीक बनलाई यो वा त्यो ढंगले त्रसित बनाउने काम भएको , सामुदायीक बनमा पर्यापर्यटन भित्राउने नाममा बनका उपभोक्ता मार्ने काम भएको गुनासो पोख्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण विविध कठिनाई आएको औल्याउदै कानुनमा व्यवस्था भएको कुरालाई प्रदेश सरकारले नजर अन्दाज गरेकाले आगामी एक हप्तामा आफुहरु आन्दोलनको तयारीमा लागेको समेत बताउनुभयो ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुरज भट्टराईले औद्योगिक क्षेत्र र पूर्वाधारहरु जिर्ण हुदैँ गएका यसको संरक्षणमा सरकार मौन रहेको बताउनुभयो । उद्योगिले उठाएका कुराहरु नसुन्ने,देशमै पाईने कच्चापदार्थ पनि कठिन बन नितिका कारण भारतबाट आयात गर्नु परिरहेको बाध्यतालाई सरकारले बेवास्ता गरेको दुखेसो गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा पाईने जडिवुटी असुरो, अपमार्ग, लज्जावती झार, रुखमा लाग्ने झ्याउमा समेत बन अन्र्तगत रहेकाले यस्ता निति र नियमले उद्योगहरु संचालनमा नैराश्यता छाएको बताउनुभयो । सो अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रदेश उपाध्यक्ष   बाबुराम बोहोराले सरकारका नितिगत पक्षहरु उद्योगी व्यावसायी मैत्री नभएको बताउनुभयो । देश, प्रदेश र स्थानिय निकाय सँगै बन, उद्योग,कृषि क्षेत्र पनि बरालिएको आरोप आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र लुम्बिनीका अध्यक्ष  हुमराज भुसालले लगाउनुभयो । बुटवल ११ का अभियान्ता  ज्योती जि सी ले संघको नितिमा प्रदेश र स्थानिय निकाय ढलेका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको बताउनु भएको थियो । सो अबसरमा नेपाल  ट्रेड युनियन कांग्रेस लुम्बिनीका अध्यक्ष काजिमान श्रेष्ठले  श्रम र सीपलाई रोजगारमा परिणत गर्नसके सबैखाले समस्या हल हुने बताउनु भयो । कृषि पशुपालक कृषक खुमानन्द भुसालले अनुदानका नाममा पाँच वर्ष अबधि थोरै भएको यसलाई पन्ध्र, विस वा पच्चिस बर्ष कायम हुनुपर्ने , अनुदानमा भन्दा उत्पादन भएको बस्तु बजारीकरणमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष  टंक प्रसाद पोख्रेलले बन ,कृषि क्षेत्रलाई उपयोग गरेर विदेशिने पूजीं र युवा रोक्न सके तिनै तह सफल हुने बताउनुभयो । उहाँले राजनितिको मुहान शुद्धिकरण हुनु आबश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शान्ति शर्माले गाँउ जिल्लाका साथै देश युवा बिहिन हुदै गएकाले तिनै तहले यसलाई गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सो अबसरमा जनप्रतिनिधि हुम बहादुर गलामीले जलवायु परिवर्तनका कारण जलस्रोतको मुहान सुकेका मूल फुट्न छाडेको , झरी पर्न छोडेको र त्यसका कारण वातावरणमा प्रतिकुल असर परेको हुनाले अबका दिनमा डाँडाँहरुमा पोखरी निर्माण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पछिल्ला दिनहरुमा डाँडाँमा कंक्रिटको भ्यु टावरमा धेरै लगानी भएकोमा दुख व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यस्ता भ्यू टावरको बदलामा पोखरी र कुवा निर्माण गरेर पानिलाई रि चार्ज गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । नेपाल निर्माण व्यावसायी महासंघका अध्यक्ष मन्जु भुसालले उद्योग निति फितलो भएकै कारण सिमेन्ट उद्योगहरुको मनलाग्दी मुल्य बृद्धीले निर्माण व्यावसायी धरापमा परेको गुनासो गर्नुभयो । अर्का उद्योगी जिवकान्त काफ्ले ले बनलाई बैज्ञानिक बनको अबधारणामा लैजानु पर्ने , बनमा भएका ढलेपढेका बुढा र धोद्रो लागेका रुख व्यवस्थापन गरि नयाँ पालुवा को बृद्धि विकासमा जानुपर्ने भनाई राख्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता मोहम्मद अयुवले क्षेत्रगत सुझाव र अपेक्षाहरुलाई समेटेर प्रतिबेदन तयार गरिएको भन्दै प्राप्त भएका सुझावहरुलाई समेटिने बताउनु भयो । डेमोक्रेसी रिर्सोस सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक शेखर पराजुलीले नीतिगत समन्वय र अलमलले संरचनागत सुधारमा पारेको प्रभावलाई पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिएको बताउनु भयो ।

उद्योग बन तथा कृषि व्यवसाय क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका लागि संविधान द्धारा तोकिएका क्षेत्रिय भूमिका र कार्य तथा बर्तमान अबस्थामा तिनको मेल विषयमा सरोकार बालाहरुले आ आफ्ना धारणा राखेका छन् ।