आउन सकेको छैन।”

उनले वनको आम्दानीबाट ३५ प्रतिशत रकम महिला, विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायको हितमा खर्च गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाउँदै सम्बन्धित पक्षले निगरानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।बन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर मात्रै महिलाहरू, दलित र सिमान्तकृत वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउन सकिन्छ। वनपाल्ने, संरक्षण गर्ने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न बहुउपयोगी र समावेशी नीति आवश्यक भएको उनीहरूको साझा धारणा थियो।

कार्यक्रममा बुटवलका विभिन्न सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरू, उपभोक्ता समूहका सदस्यहरू, संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमले वन व्यवस्थापनमा समावेशीता र समानताको प्रश्न पुनः उठाउँदै नीति निर्मातालाई गम्भीर सोच आवश्यक भएको सन्देश दिएको छ।