बुटवल-दलित समुदाय समाजमा सबैभन्दा बहिस्करण र विभेदमा पारिएका छन् । संविधानले सैद्धान्तिकरुपमा दलितको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ भने जातका आधारमा हुने सबै किसिमको भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध करार गरेको छ । यसका साथै भूमिहीन दलितलाई भूमि प्रदान गर्ने, निःशुल्क छात्रवृत्तिसहित शिक्षाको अधिकार दिने, आवासबिहीन दलितलाई आवासको अधिकार प्रदान गरेको छ भने परम्परागत पेशाको आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । संविधामा उल्लेख गरिएका यी अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आवश्यक ऐन, नीति र कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ । तर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको सातवर्ष पुग्दा पनि दलित समुदायले ती अधिकारको व्यवहारिक अभ्यास गर्न पाएका छैनन् ।
अहिले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले “दलित अधिकार ऐन” तयार गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद अन्त्य गर्न कानुनी संरचना अपरिहार्य भएको निष्कर्षसहित ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। ऐनलाई अबको प्रदेश सभाको अधिवेशनबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय मानेको छ। तर व्यवहारमा विभेद र भेदभाव कायमै छ। लुम्बिनी प्रदेशको थुप्रै गाउँ तथा शहरमा दलित समुदाय अझै पनि शिक्षाको पहुँचबाहिर, रोजगारीको अवसरबाट टाढा र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट वञ्चित छन्।
जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या ३९ लाख चार सय ६९ छ । यो कुल जनसंख्याको १३ दशमलव ४ प्रतिशत हो । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि दलितको जनसंख्या करिब १४ प्रतिशत रहेको छ । दलित समुदायमाथिको ऐतिहासिक विभेद र बहिस्करणको अन्त्यका लागि केही मात्रामा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन् । तर विभेदकारी राज्यव्यवस्थाकै कारण राजनीतिक बहिस्करण, गरीबी, अशिक्षा र अभावको जीवन बाँचिरहेका लुम्बिनी प्रदेशका दलित अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा दलित अधिकार स्थापित गर्ने ऐनको आवश्यकता भएको हो । प्रदेशमा निर्माण हुने यस्तो ऐनले दलितको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अभ्यास गर्न सहज बनाउँछ भने प्रदेशको दलितको आवश्यकताका आधारमा नीति निर्माण गर्ने, योजना बनाउने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि कार्यक्रम सञ्चानका लागि दलित अधिकार ऐनले मार्गदर्शन दिने भएकोले पनि यस्तो ऐनको आवश्यकता परेको अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् ।

सामाजिक विकास समिति सभापति यमु गैरे भन्छिन्,
“हामीले धेरै छलफलपछि बुझेका छौँ—सिर्फ नीति र कार्यक्रमले मात्र पुग्दैन, कानुनी संरचना जरुरी छ जसले दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियोस्। त्यसैले यो ऐन ऐतिहासिक बन्नेछ।”

उनका अनुसार ऐनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा दलितको हक सुनिश्चित गर्नेछ। यसले प्रदेशको समावेशी विकासमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा लिइएको छ।

२०७७ सालदेखि ऐनको मस्यौदा तयारी थालिएको थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्राविधिक समूहले प्रारम्भिक ढाँचामा ऐन तयार गर्‍यो।

बुटवल, दाङ, नेपालगञ्ज, कपिलवस्तु लगायत जिल्लाहरूमा अधिकारकर्मी, दलित अगुवा, कानुनविद्, संघसंस्थाहरूको सहभागितामा सार्वजनिक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।
दलित सशक्तीकरणमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूको सल्लाहअनुसार ऐनमा समावेश हुनुपर्ने बुँदाहरू थपिँदै गएका छन्।

२०७९ र २०८० मा प्राप्त सुझावहरूलाई समेट्दै मस्यौदा परिमार्जन गरिएको हो। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार अब कानुन मन्त्रालयको विधिक परीक्षणपछि प्रदेशसभामा विधेयक दर्ता हुनेछ।

के-के समेटिएको छ ऐनमा?

जातीय विभेद विरुद्धको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र कारबाही प्रक्रिया

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पहुँचको सुनिश्चितता

दलित महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै विशेष व्यवस्था

सार्वजनिक सेवामा समान अवसर र आरक्षण

स्थानीय तहमा दलित निगरानी संयन्त्रको व्यवस्था

दलित उद्यम तथा सीप विकासलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम र बजेट छुट्याउने प्रावधान

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले संविधानले दिएको सिद्धान्तलाई आधार मानेर लुम्बिनी प्रदेशसभा दलित अधिकार ऐनको विषयमा अन्तीम चरणमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलित अधिकार विधेयक तयार गर्न सामजिक विकास समितिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ । यसको निमित्त सामाजिक विकास समितिले सुझाब संकलन गर्ने र सरकारलाई पनि यो ऐन निर्माणका लागि आग्रह गरिरहेको छ । सरकारले यही हिँउदे अधिवेशनमा दलित अधिकार विधेयक पेश गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।”

प्रदेश सांसद लोका विक, जो स्वयं दलित समुदायबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्, ऐन निर्माणमा सरकारको पहललाई सकारात्मक मान्छन्।

उनी भन्छन्, “विगतमा हामीले नीति त बनायौँ, तर कानुनी संरचना बिना अधिकार कार्यान्वयन हुन सकेन। अब प्रदेश ऐन बनेपछि हामीले कानुनको बलमा विभेदविरुद्धको संघर्ष अघि बढाउन सक्छौँ।”“हामी ऐन बनाउन पाउँदा खुसी छौँ, तर ऐन मात्र हैन—समान व्यवहार, सम्मान र समान अवसर हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो।”

तिलोत्तमा नगर कार्यपालिका सदस्य सुरेन्द्र श्री का अनुसार स्थानीय तहमा नीति त छ तर ऐन नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या छ।
“हामी स्थानीय सरकारले दलित लक्षित कार्यक्रम ल्याउँछौँ, तर ऐनले त्यो सुनिश्चितता दिनेछ। अब सबै तहमा नीति, कार्यक्रम र कानुन मिलेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।

बुटवल उपमहानगर कार्यपालिका सदस्य सुनिता बराल पनि कानुनी आधारबाट मात्रै सशक्तीकरण सम्भव हुने बताउँछिन्।
“दलित महिलाको अवस्था अझै पनि धेरै कमजोर छ। यो ऐनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका दलितहरूलाई पनि समेट्ने गरी बनिनुपर्छ,” उनको जोड छ।

रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी ,दाङ लगायत जिल्लामा दलित समुदाय अझै पनि भेदभावको सिकार हुँदै आएको छ।
विद्यालय, मन्दिर, सार्वजनिक सेवा, बजार लगायत क्षेत्रमा देखिने विभेदलाई ऐनले खारेज गर्न खोजेको छ।

रुपन्देहीका दलित महिला अगुवा मनु खड्का भन्छिन्,
“हामी शिक्षित छौँ तर रोजगारी पाउँदैनौँ। आरक्षण नीति कागजमा छ, कार्यान्वयन छैन। ऐनले यसलाई बाध्यकारी बनाओस् भन्ने चाहना हो।”दलित अधिकार विज्ञ जे.बी. बिक भन्छन्,
“यो ऐन केवल एक कागजी संरचना नभएर, दलित समुदायको आत्मसम्मान, सम्मानजनक जीवन र भविष्यप्रतिको आशाको दस्तावेज हो। ऐनले संरचनागत विभेदविरुद्धको अभियानलाई कानुनी शक्ति दिनेछ।”

उनका अनुसार ऐन कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वय अत्यावश्यक छ। “ऐन बनेपछि बजेट, योजना, स्थानीय तहको कार्यदिशा पनि त्यसै अनुसार समायोजन गर्नुपर्छ,” उनले सुझाव दिए।दलित अधिकार र समावेशी विकासमा काम गर्दै आएका थुप्रै संघसंस्थाहरूले यो ऐनलाई स्वागतयोग्य कदम मानेका छन्।

“लामो समयदेखि दलित अधिकारका लागि कानुनी आधार माग्दै आएका थियौँ। यो ऐन बनेपछि अब कार्यान्वयनको माग गरिनेछ,” दलित नेटवर्क लुम्बिनीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा भन्छन्।

उनी थप्छन्, “यदि ऐन बनिसकेपछि पनि बजेट, योजना र अनुगमनको संरचना नभए फेरि पनि खाली प्रतीक बनेर रहने खतरा छ।”

सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ।
अब कानुन मन्त्रालयले विधिक परीक्षण गरेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराई आगामी अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिनेछ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना भन्छन्,
“सरकारले ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो ऐन प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको समावेशी शासनको आधार बन्नेछ।”

लुम्बिनी प्रदेशमा ऐतिहासिक दलित अधिकार ऐन निर्माणको यात्रा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ऐनले संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।