बुटवल । बुटवलमा गर्भपतन गराउँदा महिलाको मृत्यु प्रकरणमा डा. सतिस कुमार रुपाखेती निलम्बन भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले डा. रुपाखेतीलाई निलम्बन गरेको हो

पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका-२ की २९ वर्षीय गीता पाण्डेयको उपचार क्रममा मृत्यु बारे छानबिनका लागि बनाएको समितिको सिफारिसका आधारमा रुपाखेतीलाई निलम्बन गरेको हो। काउन्सिलका रजिस्टार डा. शतिसकुमार देवले छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा शनिबार बसेको काउन्सिलको अनलाइन बैठकले छानबिनको अन्तिम रिपोर्ट नआएसम्मका लागि डा. शतिस रुपाखेतीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

समितिको सिफारिसअनुसार काउन्सिलले पाण्डेयको उपचारमा संलग्न भएका संस्था जोनल फार्मेसी र ईन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई बन्द गर्न जिल्ला प्रशासनलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस भएको डा देवले बताए । उनले प्रारम्भिक छानबिनको रिपोर्ट तयार भए पनि काउन्सिलले थप छानबिन गर्ने र नेपाल प्रहरीको समेत छानबिनलाई आधार मानेर अर्को निर्णय लिने बताए।

‘चिकित्सकहरूको आचारसंहिता २०१७ का आधारमा तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको हो,’ उनले भने, ‘छानबिनको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मका लागि अहिलेलाई उहाँले बिरामी जाँच्ने र अर्को कमजोरी नदोहोरियोस् भन्ने उद्देश्यले निलम्बन गरिएको हो ।’ छानबिनकै क्रममा फौजदारी अभियोग पनि आकर्षित हुनसक्ने भएकाले छानबिनको अन्तिम रिपोर्टपछि मात्रै थप कारबाही हुने नहुने टुङ्गो लाग्ने उनले बताए ।

छानबिन समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार गीता पाण्डेयलाई गर्भपतनको औषधि उपलब्ध गराउने जोनल फार्मेसी र अन्तिम अवस्थामा गर्भपतनको सुविधा प्रदान गर्ने ईन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकले सेवा प्रवाहका लागि स्वीकृति नलिएको देखिएको छ ।

सोही इन्दु लेखामा डा. रुपाखेतीले पाण्डेयको गर्भपतन गराएका थिए। समितिले २६ पेजको प्रतिवेदनमा डाक्टरलाई कारबाही, स्वास्थ्यकर्मीलाई कारबाही, स्वास्थ्य संस्था बन्दको सिफारिसदेखि नियमित अनुगमन, प्रचलित कानुनविपरीत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता गराउने र नियमन गर्जनेसम्मका सुझाव दिएको छ।

‘समितिले प्राप्त गरेको कार्यादेशका आधारमा गीताको उपचारका प्राविधिक पक्षदेखि स्वास्थ्य संस्थाका कमजोरीका विषयसम्म औँल्याएको छ,’-छानबिन समिति सदस्य नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले भने।

छानबिन समितिले बुटवलमा धेरै क्लिनिकहरू बिना दर्ता र बिना अनुमति बिरामीलाई जाँच गर्दै आएको र आफूले दिन पाउने इजाजत भन्दा बढी सुविधा समेत दिइरहेको ठहर गरेको छ। जसका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र बिना इजाजत सञ्चालनमा रहेका क्लिनिकहरू बन्द गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बुटवलमा भएको घटनाले देशभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रवाह, कानुनी वैधता र नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारका विषयमा गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. कुन्जाङ शेर्पाले बताए।

उनले सामान्य हिसाबले हेर्दा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त भइरहेको देखिए पनि धेरै समस्याहरू रहेको पाइएको र यसबारे काउन्सिलले नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने बताए। उनले काउन्सिलले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका नाममा गैर कानुनी काम गर्ने चिकित्सकहरूलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने बताए।

घटना विवरणअनुसार पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका-२ की २९ वर्षीय गीता पाण्डेयको १३ हप्ता भन्दा बढीको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो। मेडिकल काउन्सिलले गीता पाण्डेयको मृत्युपछि मेडिकल काउन्सिलका केन्द्रीय सदस्य एवं डा. सम्राट पराजुलीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

समितिको सदस्यमा प्राडा. पदमराज पन्त, डा. राजेन्द्र बस्याल, डा. अनुप पन्थी, अधिवक्ता गोविन्दप्रसाद मरासिनी र नागरिक समाजका तर्फबाट पत्रकार दिनेश पाण्डे सदस्य थिए।