असार १८ गते कर्णाली नदीमा बस खस्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो । दुर्घटनापछि केही यात्रु बेपत्ता भएका छन् भने उद्धार तथा खोजी कार्य अझै जारी छ । दुर्घटनाले कर्णालीको सडक सुरक्षामाथि पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले दुर्घटनाभन्दा पनि सरकारको गैरजिम्मेवारी र असफलता देखिएको टिप्पणी गरे । दुर्घटनापछि यात्रुहरू नदीको बीचमा जीवन बचाइदिन हारगुहार गरिरहँदा पनि समयमै उद्धार हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उद्धारका लागि हेलिकप्टर परिचालन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीका नागरिकमाथि विभेद भएको आरोप लगाए।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले कर्णाली दुर्घटनाले सिंगो देशलाई रुवाएको बताउँदै यति समय बितिसक्दा पनि घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःखद भएको बताइन्। उनले कर्णालीका सडकहरू अहिले सडकभन्दा पनि ‘मृत्यु मार्ग’ जस्ता बनेको टिप्पणी गर्दै यसलाई सामान्य दुर्घटना नभई राज्यको चरम बेवास्ताको परिणाम भएको बताइन्। थापाले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति, सडक सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा यस्ता दुर्घटना दोहोरिन नदिन तत्काल ठोस योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

नेकपा (एमाले) की सांसद एशुदा कुमारी बरालले दुर्घटनाको ७२ घण्टा बितिसक्दा पनि बेपत्ताहरूको अवस्था अझै अज्ञात रहेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले कर्णालीका नागरिक पटक-पटक राज्यको बेवास्ताको सिकार बन्नुपरेको आरोप लगाउँदै कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’ बाट सुरक्षित सडकमा रूपान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका समस्या समाधानभन्दा प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी ध्यान दिएको आरोपसमेत उनले लगाइन्।

त्यसैगरी रास्वपाका सांसद रमेश कुमार सापकोटाले पनि कर्णाली दुर्घटनाको विषय उठाउँदै उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, बेपत्ता यात्रुको खोजीलाई तीव्र बनाउन तथा सडक सुरक्षामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले राजमार्ग मापदण्ड अनुसार छैन भने तत्कालीन सरकारको पालामा राजमार्ग बनाउने इन्जिनियर, ठेकेदारहरूलाई पनि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले कर्णालीमा सडक पूर्वाधारको सुधार, उद्धार संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि, आपत्कालीन सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा दुर्गम क्षेत्रमा हेलिकप्टरसहित आवश्यक उद्धार साधनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा उठेका आवाजले कर्णाली दुर्घटनालाई केवल एउटा सडक दुर्घटनाका रूपमा नभई राज्यको सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र विपद् व्यवस्थापन क्षमतासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।