मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिएकी हुन् ।

यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृत सरहको सेवा, सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था थियो ।  तर जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सांसदहरूलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूचीमा संशोधन गरेर सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय भएको मन्त्री गौतमले बताएकी छन् ।

सरकारको यो निर्णयसँगै संघीय संसद्‌ अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभा ५९ सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् ।