प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहने साविकको व्यवस्था जगाउँदै बहुमतले उक्त विधेयक पारित गरेको हो ।

सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र सांसद युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताएकी थिइन् । उनले गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको उल्लेख गरिन् ।

बैठकमा संशोधनकर्ता नेकपा सांसद युवराज दुलालले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी ‘सरकारले जे ल्यायो त्यही ठीक छ’ भन्नु गलत भएको बताए । उनले दीर्घकालीन असर विचार गरेर सहमतिका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे ।

विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने व्यवस्था र तर्क पुष्टि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालको भू-राजनीतिक स्थिति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बाह्य एजेन्सीहरूका गतिविधि र योजना बुझ्न सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहने अलग्गै बाह्य जासुसी संस्थाको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै काँग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अनुसन्धान वा गुप्तचर विभागलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय समिति वा संसदले निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने बलियो संयन्त्र विकसित गर्नुपर्ने बताए । विगतमा जस्तै केवल देशभित्रका राजनीतिक विरोधीहरूको पछि लाग्ने परम्परागत गुप्तचर शैलीले अबको जटिल राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति धान्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धान जस्ता संस्थाहरूमा राज्य वा कार्यकारिणीले कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ राखेर काम गर्नु गलत हुने बताइन् ।

बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने धारणा राखेका थिए । साथै केही सांसदहरूले विभागको कार्यदक्षताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् ।