काठमाडौँ । सरकारले बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृत घोषणा गर्ने अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद वैठकले यसका लागि कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले विभिन्न तीनवटा ऐन संशोधन गर्न बनेका अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्लेजारी गर्न सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।

विपद् सम्बन्धी अध्यादेशमा विशेषगरी प्राकृतिक विपद्‌मा परी बेपत्ता भएका नागरिकहरूको हकमा कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिएको छ ।

हालको कानुनी प्रावधान अनुसार बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउन लागिएको हो ।

भोटेकोशीको बाढीलगायत हालैका विपद्का घटनाहरूलाई मध्यनजर गर्दै यो संशोधन प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उनले भने, ‘पहिले बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्र मृत घोषणा गर्ने कानुनी प्रावधान थियो । अब त्यसलाई उल्लेख्य रूपमा छोट्याएर लगभग ४५ दिनको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरिएको छ ।’

यो व्यवस्था हालका बाढीपीडितका लागि मात्र लक्षित नभई समग्र विपद्‌ व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया सहज बनाउन सबैका लागि लागू हुने गरी ल्याइएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्राकृतिक प्रकोपमा परेर बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ ।