बुटवल: स्थानीय तहका गाउँ÷नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई मासिक तलब दिने गरी विधायन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सच्याउन प्रदेश ५ प्रदेश सभाले फिर्ता पठाएको छ।

विधायन समितिले प्रदेश ५ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयकसँग सम्बन्धित विधायन समितिको प्रतिवेदन व्यवहारिक नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विधायन समितिमा फिर्ता पठाउन प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव राखेका थिए।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको प्रस्ताव प्रदेश सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्दै पुनः विधायन समितिमा पठाएको छ।

प्रस्ताव पेश गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाई सुविधा दिने कुरा क्षमताभन्दा बढी भएको र यसले समस्या निम्त्याउने भन्दै त्यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका थिए।

‘स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदान वा अन्य रकमलाई लगेर तलब भत्तामा खर्च गर्न पाउँदैनन्, आन्तरिक श्रोतबाटै पदाधिकारी र सदस्यहरुको सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि यो अलि बढी खर्चिलो हुन्छ,–उनले भने–यो अधिकांश स्थानीय तहले धान्नै सक्दैनन्, यसर्थ यो प्रस्तावमाथि पुनः छलफल गर्नका लागि विधायन समितिलाई अनुरोध गर्दछु।’

मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावलाई सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।

सभाले पुनः विधायन समितिमा पठाएपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले भने–विधायन समितिमा सबैले सहमति गरेरै प्रदेश सभामा पेश गरेका थियौं, सरकारले फेरि सच्याउन भन्छ भने हामी छलफल गर्छौं, सहमतिमा पुनः प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्छौं।’