काठमाडौं । सरकारले मुलुकभर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलने सम्भावना औँल्याउँदै संक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन जारी गरेको आदेश (लकडाउन) लाई आठ दिनका लागि थप गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही चैत ११ गतेदेखि १८ गते बिहान ६:०० बजेसम्मका लागि जारी गरेको उक्त आदेशलाई यही चैत २५ गते राती १२:०० बजेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोको रोकथाम र निर्मुल गर्न उक्त आदेश जारी गरेको थियो ।बैठकले यही चैत १० लागु हुने गरी गरेको अन्तरराष्ट्रिय सीमानाका सबै प्रवेश नाकाबाट यात्रु आवागमन स्थगन गर्ने निर्णयलाई चैत २५ गते राती १२:०० बजेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । व्यक्तिको आवागमन रोकिए पनि ढुवानीका गाडी भने सञ्चालनमा रहने छन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय ‘एक्सन टीम’ पनि गठन गरेको छ ।

सोको नाम ‘कोरोना–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टीम’ भनिएको छ । सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, कार्यान्वयनको स्थिति र अहिले बनेका सरकारी संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कोरोना–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसीएमसी) गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहनुभएका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिए ।

सेन्टरको संयोजकमा पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नै तोकिएको छ । उक्त सेन्टरमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत रहनेछन् ।

उक्त समूह सरकारले जारी गरेका आदेश, सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन र आईसोलेसन अस्पतालको व्यवस्थापन र सरकारले आदेश जारी गरेपछि पालना गराउन चालिएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन क्रियाशिल हुनेछ । यस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गराउने र सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा लगेर अनुशासनमा बस्नुपर्ने विषयमा उक्त समितले काम गर्नेछ ।

सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनबाट प्रभावित ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक वर्गलाई स्थानीय तहबाट राहत दिने निर्णय गरेको छ ।

स्थानीय तहको कोषको रकमले नपुगे सरकारी रकम खर्च गर्न सकिने बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यसका लागि स्थानीय तहले मजदुरी गर्नेको लगत तय गर्ने, राहत लिनेले स्थानीय तहमा सुचिकृत हुने र स्थानीय तहले परिवार संख्याका आधारमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो कोषबाट राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

यसका साथै एकल महिला, आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको हेरचाह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै संस्था वा प्रतिस्ठानमा काम गर्ने मजुरलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले तलब दिनुपर्नेछ ।

सरकारले सहरी क्षेत्रका घरबेटीलाई एक महिनाको घरभाडा छुट दिन आग्रह गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट प्रभावितलाई श्रमिकलाई एक महिनाको घरभाडा छुट दिन आग्रह गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरकारले सहरी क्षेत्रमा रहेका असंगठीत श्रमिकले भुक्तानी गर्नुपर्ने एक महिनाको घरभाडा सम्बन्धीत घरधनीले मिनाहा गर्न अनुरोध गरेको हो । यसरी मिनहा गरिएको घरभाडामा सरकारले घरबहाल कर लिने छैन ।