काठमाडौ

अहिले बिश्वका २०० भन्दावढी देशहरु कोरोनाको भाइरसबाट सिर्जित महामारीको विपद्सँगै जुधिरहेको अबस्था छ । यही महामारीसँगै सङ्घर्षर्शिल नेपालले २४ वैशाख गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वमोजिम मे ३१ अर्थात जेठ १८ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाकामा आवागमन बन्द गरेको छ । त्यसैगरी लकडाउनलाई जेठ ५ गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ । विश्वले एकैपटक यस प्रकारको विपद्को सामना गरेको शायद यो नै पहिलो घटना होला । नेपालमा पनि ४५ दिनभन्दा वढी लकडाउन गरेर देश नै ठप्प भएको यो नै एतिहासिक पहिलो घटना हो । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा विपद् सम्वन्धि विद्धमान कानूनी एंव संस्थागत व्यवस्था तथा स्थानीय सरकारको विपद् व्यवस्थापनमा भूमिका मुख्यरुपमा चर्चा गरिएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बोट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्नका लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा ९१० बमोजिम नेपाल सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बनाएको छ ।
उत्तः ऐनले विपद्लाई प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद् गरी दुई प्रकारमा व्याख्या गरेको छ । ऐन बमोजिम “प्राकृतिक विपद्” भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो तथा भू–स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग, भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृतिक विपद्बावट उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ । त्यसैगरी “गैरप्राकृतिक विपद्” भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू, प्यान्डामिक फ्लू, सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक दुर्घटना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना वा यस्तै अन्य गैरप्राकृतिक विपद्‌बाट उत्पन्न विपद् वुझिन्छ । यस ऐनका अनुसार हालको कोरोना महामारी गैरप्राकृतिक विपद् अन्तर्गत पर्दछ ।
ऐनले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तयार गर्ने, आवश्यकता अनुसार प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने तथा निर्देशन दिन प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति रहने व्यस्था छ । त्यसैगरी ऐनले स्थानीय प्रत्येक स्थानीय तहको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बढीमा पन्ध्र जना सदस्य रहेको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

समितिले स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् कार्यकारी समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम अनुरुप हुने गरी स्थानीय विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ भने विपद् व्यवस्थापनका लागि पालिकाको सभावाट बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम गर्न जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी संस्था, स्थानीय स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित सबै पक्षको समन्वय र संलग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने। स्थानीय तहका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने । साथै भौतिक संरचना निर्माण गर्दा भवनसंहिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना गराउने दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।
स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपद्सँग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न तथा विपद्को घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा वा समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने । त्यसैगरी विपद् प्रतिकार्यका लागि आपत्‌कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने, र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायको भनी ऐनमा व्यवस्था छ । अझै महत्वपूर्ण त विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक संस्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले यस ऐन बमोजिम कार्य गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय स्तरमा आपत्‌कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने काम पनि स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी विपद्बारट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने तथा विपद्को समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न लगाउने काम पनि स्थानीय निकायको नै हो ।
अर्कातर्फ नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै संघीयताको मर्म वमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तहहरुमा पालिकाहरुको संवैधानिक संस्थागत व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यतीमात्र नभई लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानूनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्नका लागि समेत यो ऐन संसदले वनाई लागु गरेको व्यहोरा ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न समेत यो ऐनको व्यस्था गरिएको हो । यस ऐन अन्तरगतका पनि विपद् व्वयवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई तोकिएको छ ।
ऐनको दफा ११को उपदफा २ को ९न० बमोजिम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, पूर्व सूचना प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वय गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तटबन्ध, नदी र पहिरोको नियन्त्रण तथा नदीको व्यवस्थापन र नियमन तथा विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साड्ढन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारका रुपमा समेटिएको छ ।
खासगरी विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय पालिकाहरुले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । संघीय संरचनामा जादा विषद् सवै सरकारहरुको दायित्वका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापन कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन मार्फत विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्ने कार्य यतिवेला महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माण जस्तै भुकम्प पछिको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको काम पनि स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
सूचनाको कमी भएका कारण नेपालको विपद् व्वस्थापनलाई प्रभावकारी वनाउन नसकिएको सन्दर्भमा स्थानीयस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङकं व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धानमा समेत स्थानीय पालिकाहरुलाई कार्य गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको छ भने
स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणालीको स्थापना साथै समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको नै हो ।
उल्लेखित दुईवटा ऐन वाहेक हालको कोरोना महामारी सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न केन्द्रमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको संयोजकत्वमा नोभल कोरोना भाईरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठन गरिएको छ । संघमा आर्थिक व्यवस्थापनको लागि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको व्यवस्थापन गरिए जस्तै स्थानीय निकायहरुमा विपद व्वस्थापन कोष वा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष स्थापना गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि छ ।
यसरी गैरप्राकृतिक विपद्को रुपमा आएको कोरोना भाइरस९कोभिड १९० महामारीको आतङ्कवाट बच्नका लागि कानूनीरुपमा स्थानीय निकायलाई यथेष्ट अधिकार भएतापनि श्रोत र साधनको अभावमा हालको समयमा प्रभावकारीरुपमा काम हुन सकेको पाईदैन । तर यतिवेला सवैभन्दा वढी स्थानीय पालिकाहरु नै खटेको अवस्था छ । पालिकाहरुको अहिलेको भूमिकाप्रति आम नागरीकमा संघीयताको अनुभुती भईरहेको अवस्था पनि छ । यध्यपी विपद्को पहिलो मारमा पर्ने आम गरिब, विपन्न, असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, मजदुरहरू, विभिन्न आश्रमहरूमा बस्दै आएका असहायहरु, गर्भवती एवं सुत्केरी महिलाहरू लगायतका वर्गमाथि यो महामारीले नराम्रो गरी प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
तसर्थ उल्लिखीत कानूनी अधिकारहरुको प्रयोग गर्दै अव पालिकाहरुले वैदेशिक रोजगार तथा भारतमा वस्दै आएका व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गर्ने कामलाई तिव्रता दिनुपर्छ । यसरी सङ्कलन गरेको तथ्याङकलाई भविष्यमा समेत अपडेट गर्दै जाँदा आगामी समयमा आउने विपद्लाई समेत मद्दत पुग्ने देखिन्छ । हालको महामारीका सन्दर्भमा भने त्यसरी आएका व्यक्तिहरूको विवरणवाट शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्ने, स्वाबको ल्याब टेस्ट गर्ने लगायतका कार्य वढाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी स्थानीय तहहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई पटक पटक घर भित्रै बस्ने, दुरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने, साबुन पानीले हात धुने जस्ता सूचनाको सम्प्रेषण गर्दै आएकोमा अझै वढी जनमानसमा यसको सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्नुपर्नैछ ।
लकडाउनको ४६ दिन सम्म आईपुग्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई भने रोगको भन्दा भोकको चिन्ता वढी भएको देखिन्छ । यसै परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरूलाई नमुना कानुनको रूपमा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायहरुको लागि राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ जारी गरी पठाएको छ र स्थानीय तहले सोही अनुरूप उक्त मापदण्ड सम्बन्धी कानूनलाई कार्यपालिकाबाट पास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जस वमोजिम मुलुकभरकै प्रायस् सबै स्थानीय पालिकाहरूले आवश्यक खाद्यसामाग्रीहरुको राहत प्याकेजको जोहो गर्दै आएका छन् ।
राहत भन्नाले “प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरूको वा दुःखीहरूको उद्धार गर्ने काम” लाई जनाउँदछ । प्राकृतिक वा गैर प्राकृतिक प्रकोप जस्ता विषम परिस्थितिमा विशेष प्रकारको आवश्यकता वा काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना हुने र त्यसबाट पार लगाउन प्रदान गरिने वित्तीय लगायतका सहयोगलाई राहतको रूपमा अर्थाइएको छ । यस कारण सामान्यरूपमा भन्नु पर्दा सङ्कटको बेलामा सहायताको आवश्यकता पर्नेलाई केही समयको लागि अति आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने काम नै वास्तवमा राहत हो र यो राज्यले अपनाउने सामाजिक संरक्षणको एउटा औजार हो ।
तसर्थ अन्तमा राहतको सिद्धान वा मान्यता के हो भने यो राहत पाउनयोग्य पात्रले मात्र पाउनु पर्दछ । अयोग्यलाई राहत दिनु वा अयोग्यले राहत लिनु दुवै सामाजिक रूपले अस्वीकार्य, कानुनी दृष्टिमा गैर(कानुनी, आर्थिक तवरले सार्वजनिक श्रोतको अनियमितता, धार्मिक रूपले पापिष्ट काम नै हो । समग्रमा राहतको दुरुपयोगले यस लोक र परलोकमा हाम्रो अहित गर्दछ वा हामीलाई गम्भीर र संगिन तवरले आहत गर्दछ । तर सोचनीय विषय के छ भने यसरी राहतहरू वितरण गर्दा पालिकाहरुले आवश्यक मापदन्ड कसरी निर्धारण गरेका छन् रु खाद्य सामाग्री लगायतका राहतहरू वितरण गर्दा वास्तविक पीडितले पाएका छन् छैनन् सञ्चालन यसको विवरण गर्दा वडा कार्यालय एवं जनप्रतिनीधिहरुले पारदर्शिता कतिको अपनाएका छन् रु वा लोकप्रियताका लागि वा नातावाद, कृपावाद वा दलका कार्यकर्ता मात्र पर्न गएका छन भन्ने पक्षहरू हाबी भएका छन् रु भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ विश्लेषण गरी राहतको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी वनाउन जरुरी छ ।
त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य भईरहेतापनि राहतमा दोहोरोपन आउन नदिन स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठकमा सवै पक्षहरुलाई राखी व्यापक विमर्श जरुरी छ । जस्ले गर्दा सरकारले नागरिकका लागि आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति होस् । साथै सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु पूर्व तयारी गरेर नागरिकहरूलाई आवश्यक सूचना जारी गरी उनीहरूलाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रतर्फ जाने वातावरण गर्न नसकेका कारण दैनीक श्रमका आधारमा खानाको जोहो गर्ने गरिब, असहाय, मजदुरी गरी खाने वर्ग, श्रमिक र मजदुरहरूलाई समस्या देखियो । यसर्थ यस विषयमा पुन एकपटक सवै तहका सरकारले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।