बुटवल । गाउँका सिंहदरबारले १ वर्ष पूरा गरिसकेका छन् । यो परीक्षणको अवधिमा स्थानीय सरकारले जनताका अधिकार घरदैलोमा पु¥याउने प्रयत्न गरे । कतै असावधानीका कारण निर्णयहरु विवादित भइरहेका सुनिन्छन् भने कतै केही नयाँ काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

काठमाडौंमा रहेको सिंहदरबारसँग रहेका अधिकार जनताका घरदैलोसम्म आइपुगे । अर्थात्, केन्द्रीकृत शासनप्रणालीको अन्त्य भएर न्यायपालिका, विधायिका र प्रशासनिक अधिकारहरु जनताकै घरदैलोमा आइपुग्ने शासन प्रणालीको शुरुवात भयो ।

हुनपनि, संविधानले तीन तहका सरकारको परिकल्पना गर्दै जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकारलाई न्यायिक, विधायिकी र प्रशासनिक अधिकार दिएको छ ।

यसरी संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनको चरण भने प्रारम्भिक अवस्थामै छ । गाउँनगरहरुमा जनप्रतिनिधि सकीनसकी अधिकार प्रदान गर्न बामे सर्दैछन् । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको वार्षिकी मनाइसके । जनप्रतिनिधिले भोग्दैछन् र सिक्दैछन् ।

फरक फरक आवश्यकता र प्राथमिकता
संंघीयतामा पुगेका मुलकहरुको मध्ये तीन तहका सरकार भएको प्रायः कम छन् । नेपालमा भने संविधानले नै तीन तहमा विभाजन गरेको छ । स्थानीय तह, प्रदेश, संघीय सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीको हातमा रहेको स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने ठुलो अवसरको रुपमा लिएका छन् । सोहीअनुसार नै दोस्रो नीति तथा बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् ।
मूलतः पहिलो वर्ष समस्या परिचान गर्र्दै सिक्दै गरेको जनप्रतिनिधिहरुले अहिले देखिने गरी काम थालेका महाकाली नगरपालिका कञ्चनपुरका मेयर वीरबहादुर सुनारले बताए ।

अन्य नगरपालिकाभन्दा यो नगरपालिकाका समस्या पनि अलि फरक छन् । सडक पहिलो प्राथमिकता रहेको पुरानो दोधारा चाँदनी एकीकृत बनेपछि माहाकाली नगरपालिका रहेको छ ।

महाकाली नदीको कटान मूल समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकार्यका समाधान गर्ने रणनीति नगरपालिका रहेको उपमेयर चिनी ओझा गिरीले बताइन् । नेपालको निकै पश्चिम मानिने यो नगरपालिका सामाजिक समस्या रुपमा बेलीवेटी बेचविखन मानिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमितामा राखिएको छ ।

लालझन्डी गाउँपालिका कञ्जनपुरका अध्यक्ष मदन सेन कठायतले गाउँमा सडकको पहिलो प्राथमिकता र दोस्रोमा पुल निर्माणमा ध्यान दिँदै काम गरेका छन् । उनको पहिलो र दोस्रो नीति तथा बजेट यस्तो देखिन्छ । अन्य समस्याभन्दा भौतिक पूर्वाधारलाई जोड दिएको कठायतले बताए । यो गाउँपालिका भूमिहीन, शुक्लाफाँटा आरक्षणबाट वन्यजन्तुले पुराएको हानीले गाउँपालिकाका बासिन्दाहरु वर्षौंदेखि पीडित छन् ।

बेलौरी नगरपालिका कञ्चनपुरकी उपमेयर चित्रकुमारी चौधरीले पनि यस्तै आरक्षण पीडितहरुका समस्याबाट चिन्तित भएको बताइन् ।

बेलौरी नगरपालिका ३ वटा वडाहरु मुख्यतः पीडित छन् । हात्तीबाट स्थानीयहरु पीडित बनेका छन् । यो नगरपालिका पनि भौतिक पूर्वाधारमध्ये सडकलाई नै पहिलो प्राथमिता राखेको छ । दुई बटै नीति तथा कार्यक्रममा सडकलाई बजेट धेरै छुट्याइएको छ ।

उनले भनिन्, ‘यो नगरपालिको मूल समस्य नै सडक हो, सडक बनेपछि अन्य विकासका काम हुन्छ ।’

पुनर्बास नगरपालिका कञ्चनपुरमा भने राजा महेन्द्रका पालामा बनेको व्यवस्थित बसोबासले सहज छ । तर राजा महेन्द्रको चिन्ताअनुसार सिमा सुरक्षा खोजीमा छ । पटक पटक भारतीय पक्षले सिमा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न खोन्ने अनि नेपालीहरुमाथि कुटपित गर्ने समस्या रहेको नगर प्रमुख जीवनराज थापाले बताए ।

यो नगरपालिका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरुबीच एकताले भारतीयहरुले गर्ने विभेदमा खटिन सहयोग गरेको छ । अन्य स्थानीय तह जस्तै यसमा पनि सडक, बिजुली र सुकुम्बासी जस्ता समस्यालाई योजनाबद्ध रुपमा समाधान गर्ने काम भइरहेको प्रमुख थापाले बताए ।
यो नगरपालिका बोडर एरियामा पर्छ । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रले विभिन्न जिल्लाबाट विभिन्न ब्लकमा विभाजन गर्दै बस्ती बसालेका थिए ।

तर प्रमुख थापाको चिन्ता भने भारतले गर्ने सिमा क्षेत्रको बदमासी केन्द्रित छ । उनले भने, ‘जति तारबार गर्दा पैसा लागे पनि नगरपालिकाले बजेट खर्च गरेर बरु तारबार गरौँ । तर पटक पटक कचकच बन्द गराँै । राजपुर नगरपालिका बर्दियाको समस्या पनि सिमाको समस्या छ ।

थारु बस्तीको बाहुल्यता भएको नगरपालिका भारतसँग बेला बेलामा स्थानीयबासीहरुले दुःख पाएका छन् । अर्को मूल समस्या भनेको यो टापु जस्तै छ ।
तीनतिरबाट नदीले घेरेको यो नगरपालिका पुल र सडकलाई मुख्य प्राथमिकता राखिएको राजपुर नगरपालिकाका मेयर शिवप्रसाद चौधरीले बताए ।

उनले भने, ‘कर्णालीको पुल बनेपछि अलि राहत पाए पनि अन्य ठाउँका जनता नदीको समस्या गर्दा निकै सास्ती पाएका छन् । सडक पनि यस्तै छ हामी टापुमा छौँ ।
बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका गत आर्थिक वर्षमा ३६ वटा सडक पिच गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै गरी काम अगाडि बढाएको छ ।

अन्य नगरपालिकाभन्दा यसको क्षेत्रफल अलि ठुलो रहेको छ । गुलरिया नगरपालिका मेयर मुक्तनाथ यादवले नगरपालिकामा उद्योग नभएका कारणले समस्या भएको बताए ।

उनले कृषिमा आधारित खोल्नको लागि नगरपालिका उद्योगीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने छौँ । यहाँ उद्योग छैन । बेरोजगारी पनि छ । जसले कम्तिमा रोजगारी सृजनातर्फ केन्द्रित छौँ ।

शिक्षाको गुणस्तरको ध्यानसँगै आर्थिक विकासको लागि ध्यान दिएका छौँ । दोस्रो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका यी स्थानीय तहका भौतिक पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने पाल्पा जिल्लाका पूर्व जिल्ला सभापति झपेन्द्र जि.सी.ले बताए ।

उनका बुझाईमा सडक, खानेपानी, विद्यालयका भवन निर्माण गरेपछि विकासको एउटा पाटो बन्ने बताए । सँगैसँगै सामाजिक विकास पनि अब स्थानीय तहहरुले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

अनुभव आ–आफ्नै
वालिङ नगरपालिका स्याङ्जाका प्रमुख दीलिपप्रताप खाँण अनुभव सुनाउँछन्– पहिलो वर्ष अध्ययन गर्ने, सिक्ने र आगामी दिनका लागि नयाँ योजना निर्माण गर्ने वर्षका रुपमा रह्यो, अबका बाँकी ४ वर्ष नगरलाई नमूना बनाउने गरी काम गर्नका लागि हुनेछन् ।’

२० वर्षपछि जनप्रतिनिधि पाएको सरकारको तल्लो निकायका जनप्रतिनिधिबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । यसमा धेरथोर भूमिका राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरुकै छ ।

‘हामीले चुनाबमा जनतालाई धेरै आश्वासनहरु दियौं, यो पनि गर्छौ भन्यौं, त्यो पनि गर्छौं भन्यौं, – ठाकुरबाबा नगरपालिका बर्दियाका प्रमुख घननारायण श्रेष्ठ १ वर्षको भोगाई सुनाउँछन्–ती कुरा जनतालाई अहिलेको अहिल्यै चाहिएको छ, हामीले भनेका कुरा ५ वर्षभित्रमा पुरा गर्छौं ।’

जनतालाई चाहिएजति कुरा दिन जनप्रतिनिधि पनि चाहन्थे । तर पहिलेजस्तो गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समितिजस्तो सजिलो छैन । कानुनका प्रक्रियाहरु छन् । चरणबद्ध नियमहरु छन् ।

तिनलाई पहिल्याउँदै, सिक्दै, गल्ती गर्दै, सुधार गर्दै जनप्रतिनिधि अघि बढेका छन् । कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिले काम गर्न चाहँदा कर्मचारी तगारो बनेका उदाहरण पनि छन् ।

प्रदेश नं. ४, ५, ६ र ७ का स्थानीय तहको स्थलगत अवलोकन गर्दा धेरै जनप्रतिनिधिले कर्मचारीले भनेजसरी, जनप्रतिनिधिको मर्म र चुनाबी घोषणा पत्र जसरी काम गर्न सहयोग नगरेको गुनासो सुनाए ।

कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर जनताका समस्या सुल्झाउन बिहानैदेखि रातीसम्म पनि सेवा दिएका छन् । चाहिएजति कर्मचारी नपाएका स्थानीय सरकारका धेरै काम थोरै जनशक्तिले गरिरहेका छन् ।

‘अत्यन्त व्यस्त छौं, बिहानै जनताका कुरा सुन्न थाल्छौं, समस्याहरु लिएर आउनुहुन्छ, समाधानको उपाय खोज्नुप¥यो, केही अफ्ठ्याराहरुको निकास दिनुप¥यो, दिन बितेको पत्तै हुँदैन–राप्ती सोनारी गाउँपालिका बाँकेका अध्यक्ष लाहुराम थारुले सुनाए ।

कर्मचारी र कानुनबारे केन्द्रसँग असन्तुष्ट
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नमा अंकुश लगाएको अनुभव जनप्रतिनिधिको छ ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भनियो, कागजमा त अधिकार आयो, तर त्यो अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र खोई ? –रेसुंगा नगरपालिका गुल्मीका प्रमुख डिल्लीराज भुसाल प्रश्न गर्छन्–कुर्सीमा बसेर जनतालाई केही दिन सकिएन भने के अर्थ भयो ? कर्मचारी चाहियो भनेर माग गर्दा केन्द्रले दिदैन, हामीले राख्छौं भन्दा मिल्दैन भन्छ, यसरी हामीले के गर्ने ?’

हुनपनि, सबैजसो स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । कहीँपनि चाहिएजति कर्मचारी छैनन् । जनताको दैनन्दिनको काम पर्ने वडा कार्यालय कतै कार्यालय सहयोगीका भरमा चलेका छन्, कतै एउटा सचिवले ४ वटासम्म वडाको काम गरिरहेका छन् ।

समयमा स्थानीय तहका लागि कानुन निर्माण नगरेकोमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । ‘केन्द्रले बनाउने साझा अधिकारबारेका कानुन बनेर यतिन्जेल हामीकहाँ आइपुग्नुपर्ने थियो, छत्रकोट गाउँपालिका गुल्मीका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्त भन्छन्–केन्द्र र प्रदेशले कानुन नबनाउँदा हामीले कानुन बनाउन पाएका छैनौं, पर्खिरहेका छौं ।’

विकासका सपना
२ आर्थिक वर्षका बजेट पेश गरिसकेका जनप्रतिनिधिले सरासर अर्को निर्वाचन भए बाँकी ४ वर्षमा ३ वटा बजेट ल्याउने छन् । १ वर्ष प्रदेश र संघको निर्वाचन र सिक्दैमा बित्यो । बाँकी रहेका ४ वर्षमा गाउँनगरलाई विकासको एउटा तहसम्म पु¥याउने सपना देखेका छन् । कतिपय विषयमा विवादित र आलोचित नै सही, जनप्रतिनिधिले गाउँनगरमा विकासको सञ्चार गरेका छन् ।

गाउँनगरमा सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र पर्यटनमा कार्यक्रम ल्याएर गाउँनगरबासीलाई सक्रिय बनाएका छन् । मन्त्रालय र जिल्ला धाउनुपर्ने जनता गाउँनगरका जनप्रतिनिधि भेटेर आफ्ना समस्या राख्छन्, आफ्नो टोलछिमेक सुधारका लागि योजना र कार्यक्रम माग्छन् ।

‘गाउँमा पनि विकास हुने भयो, अभावैअभावको जिन्दगीमा अब केही सुधार हुन्छ कि भन्ने जनताको अपेक्षा छ, आशा छ, यसलाई सत्यतामा रुपान्तरण गर्न हामी लागिरहेका छौं–पूर्वखोला गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष नुन बहादुर थापा भन्छन् ।

कतिपय स्थानीय सरकारले विकासको लय पक्रिन ढिलाई गरेपनि बजेटमा जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

२० वर्षसम्म थिलोथिलो परेको जनताको नजिकको सरकारलाई सुधारको बाटोमा ल्याउन र जनतालाई आधारभूत सुविधा दिनका लागि स्थानीय सरकारको पहिलो नेतृत्व गरेका जनप्रतिनिधिले आगामी नेतृत्वलाई थिति बसाल्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढ्न बाटो पहिल्याइदिनेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।