बुटवल-बुटवल औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालय रामनगर बुटवलले बिद्युतको डिमान्ड शुल्क बुझाउन बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई ताकेता गरेको छ । सरकारले लकडाउन अवधिको डिमाण्ड शुल्क मा छुट गर्ने निर्णय गरेपनि औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन कार्यालयले उद्योगहरुलाई ७ दिनको म्याद दिएर डिमान्ड शुल्क बुझाउनु तोकता गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगलाई लकडाउन अवधिभर डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने र माग कम हुने समयको बिद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
संघीय सरकारले गरेको करिव ४ महिना लामो लकडाउन र त्यसयता स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनले गर्दै आएको लकडाउनले उद्योग धन्दा धाराशायी भएको र अर्थतन्त्र ठप्प भएको वेलामा सरकारले छुट गरेको डिमान्ड चार्ज बुझाउन औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन कार्यालयले ताकेता गर्दा आफूहरु ठूलो मारमा परेको उद्योगी व्यबसायीले गुनासो गरेका छन् ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेविगोल्ड प्लाष्टिक उद्योगले त बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यबस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गरी लकडाउन अवधिको डिमान्ड चार्ज बिद्युत प्राधिकरणलाई नबुझाउन आग्रह गरेको छ । व्यबस्थापन कार्यालयले समेत लकडाउन अवधिको डिमान्ड चार्ज बिद्युत प्राधिकरणलाई नबुझाउने हो भने समस्या समाधान तर्फ जाने उद्योगले औैंल्याएको छ ।
मुलुकको उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई सहुलियत प्रदान गर्नका लागि सरकारले बजेटमै गरेको व्यबस्था कार्यान्वयन हुन नसक्नुलाई उद्योगी व्यवसायीले आश्चर्यको रुपमा लिएका छन् । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको ताकेता र औद्योगिक बिकास व्यबस्थापन कार्यालयको परिपत्रले उद्योगीको मनोबल गिर्न जाने र मुलुकको औद्योगिक बिकासमा नराम्रो प्रभाव पर्ने उनीहरुको ठहर छ ।
उद्योगीको समस्या समाधानकालागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघले समेत पहल कदमी सुरु गरेको छ । उद्योगीको समस्या समाधानका लागि बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघमा परिपत्र गरेको थियो ।
त्यसैका आधारमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरि नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमान्ड शुल्क छुट कार्यान्वयनका लागि नेपाल बिद्युत प्राधिकरण मार्फत उद्योगी व्यबसायीको माग सम्बोधन गर्न अुरोध गरेको छ ।