काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले नेता गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम नगर्न नगराउन आज सो आदेश जारी गरेको हो ।
रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि असोज १४ गते छलफलमा बोलाएको छ । त्यतिबेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्चको यस आदेशसँगै गौतमलाई मन्त्री बन्न रोक लागेको छ ।

सर्वोच्चले ओदशमा भनेको छ, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य एवं संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयकाृ टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा विपक्षी नम्बर ५ ९बामदेव गौतम० को हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने, लिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९९२० ९ख० बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’

सर्वोच्चले यो रिटको टुंगो संवैधानिक इजलासबाट लगाउनुपर्ने पनि बताएको छ ।