काठमाडौँ – सरकारले कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गरेको खर्च विवरण सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गरी उक्त शीर्षकमा भएको पहिलो चौमासिक (कार्तिक मसान्त) सम्मको खर्च सात दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन पत्राचार गरेको हो ।

कोरोना नियन्त्रणका नाममा स्थानीय तहले अस्वाभाविक तवरले गरेका खर्च विवरणहरू सार्वजनिक भई रहँदा सरकारले विवरण पठाउन भनेको हो । मन्त्रालयले त्यस्तो विवरण ७ दिनभित्रमा पठाउन भनेको छ ।