काठमाडौं – संसद् विघटनका बारेमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रसमसेर जबराले गठन गरेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएका छन् ।

गठन भए लगत्तैदेखि विवादित बनेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी र कृष्णप्रसाद भण्डारीले न्यायाधीश कार्कीमाथि विवेक र इमानको प्रश्न उठाएपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

बुधबार चियापछिको सुनुवाइमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कै सरकारको महान्यायाधीवक्ता रहेको ब्यक्ति न्यायाधीशका रुपमा इजलासमा रहन नैतिक हिसाबले पनि नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

‘तपाईँ यसअघि केपी ओलीको सल्लाहकार हो’, कार्कीलाई लक्षित गर्दै बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अहिले केपी ओली कै कदमविरुद्धको सुनुवाइमा न्यायाधीशका रुपमा बस्दा तपाईँको विवेकले के भन्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र त्रिपाठीले पनि कार्की इजलासमा रहन कानूनी मर्यादा र नैतिक हिसाबले नमिल्ने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

वकिलहरुले र्‍याख्र्‍याक्ती पारेपछि न्यायाधीशहरु ‘हामी सल्लाह गर्छौँ’ भनेर च्याम्बरमा छिरेका थिए । केहीबेरमा न्यायाधीस कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने निर्णय सुनाएका थिए । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीस जबराले सुनुवाइ अर्को बुधबार गर्ने निर्णय सुनाए ।

अर्को बुधबार हुने सुनुवाइमा कार्कीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीशलाई राखेर बाँकी अहिलेकै न्यायाधीशलाई राख्ने वा बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरि सुनुवाइ गर्ने भन्ने चाहिँ बुधबार मात्रै थाहा हुनेछ ।

यससंगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबारे सर्वोच्चको निर्णय आउने समय झनै लम्बिएको छ । सर्वोच्चले आजदेखि यसबारेका १३ वटै रिट निवेदनमाथि लगातार सुनुवाइ  गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वकिलहरुले पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिएपनि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज यसअघिकै संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिँदै सुनुवाइ अघि बढाएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा बरिष्ठतम न्यायाधीश राख्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै गठनदेखि नै विरोध हुँदै आएको छ ।