रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ का लागि रु ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेश सभाको बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालुतर्फ रु १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पूँजीगत तर्फ रु २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

स्थानीय तहमा वित्तिय हस्तान्तरणका लागि रु चार अर्व ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

‘जीवन रहे त्यसलाई सजाउन र सिँगार्न सकिन्छ’ भन्ने सरकारको मान्यलाई ध्यानमा राखेर पहिले कोभिड भन्ने नीति अवलम्बन गरिएको जनाउँदै मन्त्री चौधरीले बाटो घाटो बनाउँदै गरौँला, नहर खन्दै गरौँला, तर, पहिले बाँचौ र बचाऔँ भन्ने मूलमन्त्र बनाई प्रदेश सरकारका काम कारवाही व्यवस्थित गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणाका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्जिनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, थप ल्याव सञ्चालन गर्न तथा भएका ल्यावहरुको स्तरोन्नती गर्न, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रोत्साहनका लागि भत्तालगायतका कुराहरुमा केन्द्रित रहेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न रु पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘निशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै उक्त सेवा प्रदान गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालााई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा निर्माण थालनी गर्न सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि रु २५ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्किृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्नका लागि त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अर्थात् डिपिआर निर्माणसम्मका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

हालसम्म ५० शैय्यामा स्तरोन्नती भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिने छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।

त्यस्तै प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो तहमा स्तरोन्नती गर्नका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीका अनुसार दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पतालालाई २० शैय्याको आयुर्वेद अस्पतालको रुपमा विकास गर्न रु दुई करोड छुट्याइएको छ । साथै नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न रु एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि प्रदेशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरुबाट निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा आरम्भ गर्ने भएको छ । ‘निशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्नै निशुल्क रक्तसञ्चार सेवा शुरु गर्न रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै मृगौला प्रत्यारोपणका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने बाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति रु दुई लाख उपलब्ध गराउने छ । साथै १६ बर्षभन्दा मुनिका क्यान्सर बिरामीहरुका लागि प्रति व्यक्ति रु एक लाख सहयोग गर्ने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो । क्यान्सर बिरामीले सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने सहयोग सहित प्रदेश सरकारबाट पनि सहयोग पाउने भएका हुन् ।

सुत्केरी महिलालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थाका साथै स्वास्थ्य संस्थाबाट पाइने निःशुल्क औषधीको अभाव हुन नदिन रु तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने ज्येष्ठ नागरिक र बाल अस्पताल निर्माणका लागि पनि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘एक जिल्ला एक पर्यटन गन्तव्य’ विकास गर्न रु ६० करोड ८० लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनुभयो ।

यस्तै बुटवल(तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको बुटवल धागो कारखानादेखि झुम्सा जोड्ने सडकलाई थप व्यवस्थित गर्न रु १० करोड विनियोजन भएको छ ।

सरकारले युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको माग अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृती दिने, प्रशिक्षको योग्गता निर्धारण गर्ने तथा सीप परिक्षण जस्ता क्षेत्रमा बिशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा काम गर्ने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

‘सीपमा पैसा छ, सीप भएको व्यक्ति भोकले मर्दैन’ भन्ने कुरा युवाहरुले महशुस गर्ने वातावरण सिर्जना गरी सीपतर्फ आकर्षण बढाउन ‘बरु थोरैलाई सिकाऔँ तर सरकारी तालिम बजारमा विकाऔँ’ भन्ने नारालाई सार्थक हुने गरी सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा

सामाजि कुरीति, जातीय छुवाछुत, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, कानूनी सचेतना तथा सामािजक सशक्तीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

समृद्धिको अभियानः छोरीहरुको पहँचुमा विज्ञान कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत छात्रा र स्नातक तहमा अध्ययनरत छात्राबृत्ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने हवको रुपमा बिकास गर्न सुविधा सम्पन भवन निर्माण गर्न लागि ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले एक सय नौ स्थानीय तहमा कृषि अधिकृत र नौ सय ८३ वडामा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । यसका लागि रु ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रमबाट एक हजार ९२ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

सरकारले प्रदेशका बुटवल भैरहवा, कोहलपुर नेपालगञ्ज र घोराही तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी चार्जिङ स्टेसन बनाउन बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सरकारले प्रदेश भित्र रहेका वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न लागि रु ११ करोड २४ लाख बिनियोजन भएको छ ।

शिक्षामा गुणस्तर एवं सामुदायिक बिद्यालयको भौतिक सुधारका साथै गणित र बिज्ञानको नतिजा सुधार गर्न रु ४४ करोड ५८ लाख बनियोजन भएको छ । प्रदेशका बिद्यार्थीको लागि स्वच्छ खानेपानीका लागि रु दुई करोड विनियोजन भएको छ ।

प्रदेश भित्र रहेका मुख्य १९ वटा सडकको निर्माण गर्नका लागि रु ६४ करोड बजेट विनियोजन भएका मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत चालु आर्थिक वर्षको योजनामा रहेका ७७२ वटा घर निर्माणको कार्यलाई सम्पन्न गरी आगामी वर्षमा थप ८४० आवास निर्माण गर्नेगरी रु ५० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा योजनालाई पुरा गर्नको लागि ५५० योजना मध्य २०० योजना आब भित्र पुरा गर्ने र अन्य निरन्तरता दिनको लागि १ अर्ब ६७ करोड बिनियोजन भएको छ ।

प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन रु आठ करोड, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि रु ३५ करोड र उज्यालो प्रदेशको संकलप प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रुपन्देहीको सैनामैनामा सेनिटेशन पार्क निमार्ण गर्न रु एक करोड विनियोजन भएको छ भने सैनामैना र चन्द्रौटाको रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको काम यही वर्षमै पुरा हुने मन्त्री चौधरीले बतनाउनुभयो । उहाँका अनुसार अन्य स्थानमा निर्माण हुने रिफ्रेस सेन्टरका लागि रु १३ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि उत्तर कुमार ओली सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसका लागि रु एक करोड व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रामपुरदेख कपरकोटसम्मको जीवराज आश्रीत कृंष्णसेन इच्छुक मार्ग अन्तर्गत पालपा, अर्घाखाँची, प्यूठान र रोल्पामा सञ्चालनमा रहेको तीन वटा बहुवर्षीय ठेक्का सम्पन्न गरी बाँकी काम पूरा गर्न रु १४ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।

मन्त्री चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजना पूरा गर्ने कार्यलाई पनि उत्तिकै महत्व दिएको बताउनुभयो ।

यसैगरी सञ्चारकर्मीको हितका लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले ‘समृद्ध प्रदेश खुशी जनता’ भन्ने प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो ।