काठमाडौं । काम चलाउ सरकारले पटकपटक गैर संवैधानिक ढंगबाट गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेका रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक रहेको बताउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेका थिए ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध दायर भएका ६ वटा रिटको न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले गत जेठ २५ गते विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

यसबारे सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्द हुने छ ।