काठमाडौँ – सरकारले गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले  अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि भदौ १ गतेसम्मका लागि पेशी तोकेको छ ।

‘मिति २०७८/०५/०१ गतेसम्म विघटित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका काम कारबाहीसम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत‚साधनलगायतका व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रुपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ‚’ आदेशमा भनिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सन्दर्भमा छलफलका लागि सरकार पक्षलाई अदालत बोलाएको छ ।