बुटवल । प्रदेश पाँचको संसद तथा सरकारले यस आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका करिव २३ करोडका सवारी साधनमा अनियमितताको आंशकापछि अध्ययन प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छ । समितिले शनिबार फाईल खोलेर काम थालेको छ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संसद तथा सरकारका मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका फाइल मगाएर अध्यान थालेको छ । समितिको शुक्रवारकोे बैठकले समितिको कार्यविधि पारित गर्दै गाडी खरिद प्रक्रिया अध्ययन गर्न उपसमिति समेत बनाएको छ ।

लेखा समितिको गत सोमबारको अघिल्लो बैठकले प्रदेश सभा सचिवालय तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुले खरिद गरेका गाडीहरुको फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो ।

संसदका विभिन्न समितिका सभापतिहरु देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकलगायतका लागि खरिद गरिएका १३ वटा सवारी साधन तथा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमा खरिद गरिएका सवारी साधनका बारेमा अध्ययन गर्न फाइल मगाइएको थियो ।

ती फाइल बैठकमा पेश भएका छन । तर ती फाइलहरु खोलेर प्रारम्भिक अध्ययन थाल्न उपसमिति बनाइएको छ । उपसमितिलाई सात दिनको म्याद दिइएको समितिका सभापति डिल्लि चौधरीले बताए । चौधरीले समितिको अर्को बैठक माघ ४ गतेलाई बोलाएका छन् ।

के गर्छ उपसमितिले ?
शुक्रबार बनाइएको उपसमितिमा तीन जना रहेका छन । नेकपाका सांसद कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति वनाइएको छ । समितिमा कांग्रेसका वैजनाथ कलवार र राजपाकी कल्पना पाण्डे सदस्य रहेका छन । उपसमितिका संयोजक पोखरेलले फाइलहरुलाई सरलीकृत गरेर समितिमा पेश गर्ने बताए ।

सभापतिले फिर्ता गरे गाडी
लेखा समितिका सभापति डिल्लि चौधरीले शुक्रवार समितिको बैठक बस्नु अगाडी नै आफ्नो सवारी साधन संसद सचिवालयलाई फिर्ता गरेका छन । उनले गाडीको साचो संसद सचिवालय जिन्सि शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद गौतमलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

अनियमितताको आंशका यसरी शुरु भयो

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधन र मन्त्रालयमा खरिद गरिएका एउटै सवारी साधनको मुल्य फरक फरक परेपछि यस सम्वन्धी टिका टिप्पणी हुन थालेका थिए । यही वीचमा मंहगो मुल्यमा खरिद गरिएका गाडी महिना दिन नहुदै विग्रिन थालेपछि गुणस्तर हिन सवारी त परेनन भन्ने आवाज उठ्न थाल्यो ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक विवादमा मुछिए
प्रदेशको गाडी खरिद प्रकरणमा प्रदेशका नेकपाका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल विवादमा मुछिएका छन । उनको पनि लगानी रहेको सफल अटो मार्फत गाडीहरु प्रदेश सभा तथा मन्त्रालयहरुमा लगिएपछि गाडी विक्रिमा ढकालको संलग्नता रहेको भन्दै उनलाई विवादमा तानिएको छ ।

उनकै दवावमा गुणस्तरहिन गाडीहरु खरिद गरी ठूलो रकम घोटला गरिएको टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । तर ढकाल गाडी खरिद प्रकरणमा आफ्नो कुनै भुमिका नरहेको भन्दै आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताउछन । कही कतै अनियमितता भएको छ भने खोजी गर्नुपर्छ, लेखा समितिले छानविन गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्यायोस, ढकालले भने ।

यसरी खरिद गरिएका थिए गाडी
संसद सचिवालय तथा मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गर्दा कागजी प्रक्रिया पु¥याएर नै खरिद गरेको बताउदै आएका छन । टेण्डर प्रक्रियाबाट गाडीहरु खरिद गरिएको सम्वन्धित अधिकारीहरु बताउछन । टेण्डर प्रक्रिया पछि सिप्रदी प्रालि काठमाण्डौं, अग्नि इन्कर्पोरेट तथा जगदम्वा मोर्टसलगायतबाट संसद सचिवालय तथा यहाका विभिन्न मन्त्रालयहरुले गाडी खरिद गरेका छन । गाडी खरिद गर्दा कुनै कुनैको टेण्डरमा दुइवटा कम्पनीको परेको छ भने कुनैमा त एउटाको मात्रै पनि परेको बताइएको छ ।

यहा खरिद गरिएका सवारी मध्ये टाटा स्ट्रोम गाडी सबैभन्दा बढी विवादमा छ । विदेशमा गुणस्तरहिन भएको भन्दै प्रयोगमा आउन छाडेको यो सवारी प्रदेश पाचको सरकारको रोजाइमा कसरी प¥यो भनेर टिका टिप्पणी भएका छन । प्रदेश सभामा यी गाडी ११ वटा किनिएको छ भने विभिन्न मन्त्रालयहरुमा ४ वटा किनिएको छ । यी गाडी एउटै भएपनि तीन थरी मुल्यमा खरिद गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा खरिद गरिएका यी गाडीको मुल्य एउटाको ७१ लाख ९५ हजार कायम गरिएको छ भने मन्त्रालयहरुमा फरक छ । भुमिब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सोही गाडीलाई मुल्य ७२ लाख ९९ हजारमा र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७२ लाख ४२ हजारमा खरिद गरिएको छ । यस गाडीको हाल बजार मुल्य त यस भन्दा करिब ५ लाख कम रहेको बताइएको छ । यी गाडीहरुको टेण्डर सिप्दीको परेपछि स्थानिय डिलर्स सफल अटोले गाडी पु¥याइदिने र डेकोरेसन देखि अन्य काममा समन्वय गरेको थियो ।

सफल अटोका लगानी कर्ता समेत रहेका नेकपाका प्रमुख सचेतक ढकाल हाल यी गाडीको बजार मुल्य ४ देखि ५ लाख सम्म कम रहेको बताउछन । मन्त्रालयहरु तथा प्रदेश सभाले गाडी खरिद गरेको एक देखि दुइ महिना मात्रै भएको छ । मुल्य कम भएको बारेमा आफूले सम्वन्धित निकायहरुमा सोधपुछ गरेको भन्दै ढकालले थपे,– ‘नया वर्ष शुरु भएपछि स्टक रहेका सवारीमा मुल्य घट्ने रहेछ, त्यही भएर हाल ४–५ लाख कम मुल्य भएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।