काठमाडौं – अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मर्जर, एक्वlजिसन र एफपीओमा करको प्रावधान भूत प्रभावी कानुनी व्यवस्था नभएको दाबी गरेका छन् ।

शुक्रबार नेपाल उद्योग परिसंघको २० औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले भूत प्रभावी कानुन ल्याएको भनेर गरिएको व्याख्या गलत भएको र मर्जर, एक्विजिसन र एफपीओमा कर महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नै निर्धारण गरिएको बताए ।

मर्जर, एक्विजिसन र एफपीओमा कर सम्बन्धी व्यवस्था सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन जसरी व्याख्या गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘मर्जरका कर अहिले हामीले कुनै प्रावधान परिवर्तन गरेका छैनौं, पश्चगामी कर लगाइएको होइन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘कर लाग्नु पर्ने, नपर्ने भन्ने अन्तिम व्याख्या महालेखा परीक्षकले गर्ने हो । त्यसलाई हामीले काट्न सक्दैनौं ।’

यो कर राहत भएको भन्दै उनले यसलाई सहज र फराकिलो गर्न सकिने प्रष्ट्याए । यस्तो करबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने बाटो अदालत नै भएको उनको भनाइ छ ।