बुटवल

मजदुर संगठनहरुले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अविलम्ब घोषणा गर्न माग गरेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमा आवद्ध मजदुर संगठनहरुले आईतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारी कार्यालयमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको सरह हुनेगरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न र अविलम्ब घोषणा गर्न सरकार र रोजगारदातासंग आग्रह गरेका हुन् ।
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रमा लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस, पेशागत महासंघ नेपाल, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ र मधेशी ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल आवद्ध छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष काजिमान श्रेष्ठले आफूहरुका मागका विषयमा जानकारी गराउँदै श्रम ऐनमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यो हुन नसक्दा श्रमिकहरु महंगीको मारमा पिल्सिनु परेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यो व्यवस्था २०७७ सालबाट लागु हुनु पर्ने भएपनि २०७८ सालमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर मासिक १५ हजार रुपैंया कायम भएको हो ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक २ वर्षमा श्रमिकहरुको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार २०७७ सालको साउनदेखि लागु हुनेगरी पारिश्रमिक निर्धाण गर्नुपर्ने भएपनि २०७८ सालमा मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर कार्यान्वयनमा आएको थियो । पछिल्लो पटक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धाण भएको दुई वर्ष भएकाले अहिले यसको कार्यान्वयन गर्न मजदुर संगठनहरुले दवाव सिर्जना गरेका हुन् ।
श्रमिकको क्रयशक्ति दिनदिनै कमजोर बन्दै गैरहेको र धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्य बृद्धि भएको उल्लेख गर्दै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारी सरह पुग्ने गरी बृद्धि गर्न माग गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारको कार्यालयमा कार्यरत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको अहिलेको तलवमान २६ हजार ३४८ रुपैंया छ ।
त्यस्तै रोजगारदातालाई पनि आलटाल नगरी सहज संवादको माध्यमबाट निश्कर्षमा आउन जिफन्टका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमल गौतमले आग्रह गर्नुभयो । त्यसबाहेक पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागु गर्न, स्थानीय तहमा श्रमिकहरुको पंजिकरण गर्न, श्रम आयोग गठन गर्न र नीति निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनीधित्वको व्यवस्था गर्न माग गरिएको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष हुमाकान्त काफ्लेले बताउनु भयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा जिफन्ट शिक्षा विभाग सचिव हरी कार्की, पेशागत महासंघ नेपालका छविलाल पाण्डेले सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी कार्यालय सहयोगीलाई २६ हजार दिईदा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पनि त्यति नतोकिनु विभेद भएको भन्दै आफूहरुले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम २५ हजार रुपैंयाबाट पछि हट्न नसकिने बताउनु भयो ।