काठमाण्डाै – गृह मन्त्रालयले वडास्तरमा नै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) हरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका २८ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर वडास्तरमा विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा सेवाग्राहीको भीड बढेको गुनासो आएकाले वडास्तरबाट नै परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयाे ।

गृह मन्त्रालयले विवरण सङ्कलनका लागि २८ वटा जिल्लामा चार सय ३८ जना दर्ता अपरेटर परिचालन गरेको छ । पालिकासँग समन्वय गरेर विवरण दर्ता स्टेशन थप गर्ने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको गृह मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साउनदेखिको भत्ताका लागि भदौ मसान्तसम्ममा परिचयपत्र लिएर सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, असहाय र ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक नपर्ने पनि गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यी हुन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन अनिवार्य गरिएका २८ वटा जिल्ला–

झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौटहट, सर्लाही, काठमाण्डाै, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुर ।