बुटवल । सरकारले चालेका पछिल्ला कदमको बिषयमा सर्बत्र चासो ,बहस र बिश्लेषण शुरु भएका छन् ।

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतसंग गरेको ११ बुंदे संझौता राष्ट्रघाती र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाइएको प्रतिवन्ध हतारको निर्णय भएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ को कार्यालय बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्ने बक्ताहरुले सरकारले बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाइ चिढ्याएर मुलुकमा त्रास र द्वन्द्व फैलाउने काम गरेको भन्दै सरकारलाइ सम्यम र परिपक्व बन्न समेत सुझाए ।

नागरिकको दुइतिहाइबाट बनेको बाम सरकारले गरेका हालैका दुबै निर्णय नेपालको राजनीतिमा राज्यको गंभिर त्रुटीका परिदृष्यमा दर्ज भएको बताए ।पूर्वसभासद विनोद पहाडीले अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाललाई राजनीतिक खेल मैदानका लागि प्रयोग गर्ने गरी काम भैरहेको बताए ।

भारतमा निर्वाचनको घोषणा हुदा सिके राउतसंग नेपालमा सम्झौता भयो र नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाइयो यो संयोग मात्र नभएको पहाडीको भनाइ छ ।
‘यो नेकपा माथिको प्रतिवन्ध मात्रै होइन,सिंगो राष्ट्रियता माथि कै प्रतिवन्ध हो ,यस्ले भारतलाई सघाउ पुग्छ ।’

उनले नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेनालाई नेपालमा प्रवेश गराउने र अस्थिर राष्ट्रका रुपमा कायम राख्ने मनोविज्ञानका साथ काम भैरहेको समेत दावी गरे ।
‘११ बुदे यो सहमतिले मधेशमा निरन्तर सिके राउतहरु जन्मनेवाला छन् ,यो गैर राजनीतिक सहमति भंग गर्नुपर्छ,विप्लव नेकपालाई लगाएको प्रतिवन्ध तुरुन्त फिर्ता नलिए देश द्वन्द्वमा जाने खतरा छ’ उनले भने ।

द्वन्द्व विष्लेषक तथा प्राध्यापक संघका केन्द्रिय महासचिव प्रा.डा.बुद्धबहादुर थापाले सरकारले गरेका दुवै निर्णय अपरिपक्क र अदुरदर्शी भएको जिकिर गरे ।
उनले नयँ अन्तराष्ट्रिय इस्युका रुपमा सिके राउत उदाएकाले देशभरका जनता सजग हुजुपर्ने बताए । ‘सरकारले हचुवाका भरमा निणय गर्नु हुदैनथ्यो ,संझौताले देश भित्रका कैयन समस्याहरु स्वतः ओझेलमा पारको छ । ’ भारतको व्लुस्टारको उदाहरण दिदै उनले सरकारले दुर्घटना निम्ताउने गरी आक्रामक निर्णयमा गर्न नहुने उनको धारणा छ ।

गम्भिर विषयहरुमा सहमती गर्दा राजनीतिक दल, द्धन्द्ध विषेशज्ञ संग छलफल गरेर जानुपर्ने उनको तर्क छ ।थापाले बिप्लवका सन्दर्भमा सरकारले शान्तिपूर्ण बार्ताको वाताबरण बनाउनुपर्ने बताए ।‘विप्लवको निर्णयमा सरकारले हतार गर्यो, उसले राजनीतिक प्रणाली कै विरोध गरेको हो,अराजनीतिक, अपरिपक्क, अदुरदर्शी निर्णय सरकारले सच्चाउनुपर्छ । ’

राजनीतिक विष्लेषक दिल शाहनीले बिप्लवको नेकपालाइ सरकारले पहिले नै प्रतिवन्ध लगाएको भन्दै घोषणा मात्र अहिले भएको दाबि गरे ,‘प्रतिवन्ध लगाउनै आवश्यक थिएन ,सिके राउत संगको सम्झौतालाई डाइभट गर्न विप्लप समूहलाई प्रतिवन्ध लगाएको हो ।’सरकारले आत्मघाती निर्णय गरेको भन्दै उनले शान्तिपूर्ण गतिविधी गर्न समेत रोक लगाउन नहुने बताए ।

‘अमेरिकामा जमेको सिके राउतलाई कुनै शक्तिले यहां पढाएर आएको हो,यहा छुट्टै मधेश देश घोषणा गर्ने र पश्चिमा देशले राजनीति गर्ने मनसाय देखिन्छ ’ उनले बिश्लेषण सुनाए ।उनले भने —‘फ्रि मधेशको कुरा मधेशीको पक्षमा पनि छैन र समग्र नेपाली जनताको पक्षमा हुने त कुरै भएन् , सरकारले लिखित रुपमा नै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’

नेपाली काग्रेसका क्षेत्र न २ का क्षेत्रीय सभापति हरि लम्सालले दुइ तिहाइको सरकारले सर्वसत्तावादको रियल्सल गरेको दाबि गरे ।व्यक्तिको संगतका भरमा राज्यलाई दुरगामी असर पार्ने गरी निर्णय हुनु गंभिर विषय भएको भन्दै लम्सालले सिके राउत अमेरिकाले नेपालमा अस्थिरता निम्ताउन पढाएको एउटा विरुवा भएको टीप्पणी गरे ।

‘विप्लवलाई होइन सिके राउतलाई प्रतिवन्ध लगाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो काम गर्यो,राजनीतिक विषय नै उठान गरी संघर्षमा उत्रिएकाले प्रतिवन्ध लगाउनु गलत हो ।’उनले भने ।

प्राध्यापक बसन्तराज खनालले सरकारले हतारमा गरेको निर्णय भएकाले फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । सरकारले गर्ने कुनैपनि निर्णयहरु संस्थागत नहुने समस्या भैरहेको भन्दै सरकारलाइ जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरे ।सरकारको पक्षमा निरासा छाइरहेको बेला सरकारको गरेका निर्णयहरु समय सापेक्ष नभएको उनको भनाइ छ । सिके राउतको विषयमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बहसको विषय भएको भन्दै खनालले नेपालका नेता बिदेशीको गोटी बन्ने कोशीष गरेको समेत आरोप लगाए ।

‘सरकारले एउटा पक्षलाई सहमतीमा ल्याउनु सही हो तर स्वतन्त्र मधेश संगठनसंग सहमती गरेकाले सरकार चुकेको छ ।’उनले भने । रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदमप्रसाद श्रेष्ठले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध लगाउने कार्य आवेग तथा हतारमा भएको भन्दै उनले प्रतिबन्ध पुर्नबिचार गर्नुपर्ने बताए ।
विखन्डनकारीसंग भएको संझौताका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा बाहिर आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योग व्यवसाय निर्वादरुपमा संचालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने भन्दै बन्द हड्ताल नगर्न समेत नेकपालाइ उनको आग्रह छ ।