काठमाण्डाै – सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् छानबिन समिति बनाएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको ७ सदस्यीय समितिबारे आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी गराउनुभयो । उहाँका अनुसार वैरागी संयोजकत्वको समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य हुनुहुन्छ ।

समितिको सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहनुभएको छ । गृहमन्त्री लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्नका लागि आफ्नै प्रस्तावमा समिति सरकारले गठन गरेको समेत बताउनुभएको छ । उहाँले यो समितिले सदनमा उठेका सबैको भावनालाई समेटेको दाबी गर्नुभयो ।

हिजाे बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यसचिव वैरागीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिलाई ९ वटा कार्यादेश छ । तर छानबिन समिति स्वीकार नगर्ने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आजको संसद् बैठक पनि बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्रीकै प्रस्तावमा गठन भएको यो समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आजको बैठकमा बोल्दै निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।