काठमाण्डाै – सरकारसँग वार्ताका लागि सिंहदरबार पुगेको दुर्गा प्रसाईंको समूहले २७ बुँदे माग अघि सारेको छ ।

प्रसाईं समूहले राजसंस्था फर्काउनुपर्ने, हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्नुपर्ने, गरिब नागरिकको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा, त्यसभन्दा बढी ऋण ५ प्रतिशत ब्याजमा २५ वर्षमा तिर्ने मौका पाउनुपर्नेसहितका मागसमेत राखेको हो ।

सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेका पक्षसँग वार्ता र संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने नीति अनुसार सरकारले उनीहरूलाई वार्तामा बोलाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सरकारले प्रसाईं समूहको कतिपय माग संविधानसम्मत नरहेकोले पूरा गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ । छलफलका क्रममा प्रसाईं समूहले आफ्नाे गतिविधि अहिंसात्मक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले आफूहरूको कुरा सुन्न खोजेकोप्रति खुशी व्यक्त गरेकाे छ ।