काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पोखराको फेवाताल जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि उनको सचिवालयले स्पष्टिकरण दिँदै उनी आफैँ ठगिएको दावी गरेको छ

गृहमन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना हटाउन पोखरा महानगरसँग मिलेर अभियान चलाइरहेका बेला उनले लिजमा लिएको जग्गासमेत अतिक्रमणभित्रकै रहेको पाइएको सचिवालयको प्रष्टिकरणमा छ ।

जग्गा लिजमा लिँदा जग्गा धनीले अतिक्रमित जग्गा भन्ने तथ्य लुकाई झुक्याइ लिजमा दिएर ठगेको भन्दै मन्त्री गुरुङसहित तीन जना साझेदार कानूनी उपचारमा जाने भएका छन् । जग्गाधनीले भने अहिलेसम्म सुधनले भाडा नतिरेको भन्दै सार्वजनिकरुपमै भाडा तिर्न आग्रह गरेका छन् ।

सचिवालयका अनुसार पोखराको फेवाताल किनारमा साहसिक पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ करिब ८–१० वर्ष अगाडि मन्त्री गुरुङसहित तीन जना युवा उद्यमी मिलेर ‘एड्भेन्चर स्पोर्ट्स् नेपाल’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएका थिए ।

गुरुङको भनाइ उदृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको छ, ‘देशमै केही गरौँ भन्ने हुटहुटी र ऊर्जा बोकेका हामीले ठूलो लगानी र सपनाका साथ काम सुरु गरेका थियौँ । जग्गा भाडामा लिनुपूर्व हामीलाई जग्गाधनीहरूले जग्गा ६५ मिटरको मापदण्डभित्र पर्दैन भनी विश्वास दिलाएका थिए । लालपूर्जामा समेत जग्गा सुरक्षित रहेको देखाएका थिए, तर पछि नगरपालिकाबाट बुझ्दा त्यो त मापदण्डभित्र पर्दो रहेछ ।’

आफूहरुलाई झुक्याएको थाहा पाएपछि तत्कालै काम रोकेको पनि गुरुङले बताएका छन् ।

गुरुङले भने, ‘हामीलाई झुक्याएर, ठगेर जग्गा भाडामा दिइएको यो तथ्य थाहा पाउने बित्तिकै मैले नैतिकताका आधारमा तत्कालै सम्पूर्ण निर्माण कार्य र लगानी रोकिदिएको थिएँ । एउटा युवा उद्यमीका रूपमा हाम्रो सपना र लगानीमाथि जुन खेलबाड भयो, त्यो स्वीकार्य छैन ।’

मन्त्री गुरुङले यो प्रकरणमा कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरेका छन् ।