नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको यो पहिलो घटना हो । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थ

प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि न्याय परिषदले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका मध्येबाट एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषदको निर्णयपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जान्छ र समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

शर्मा ४ असार, २०२७ सालमा पर्सामा जन्मिएका हुन । उनी ३ असार, २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । ६ वर्षे कायकाल पूरा गर्दा उनी वैशाख, २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।

नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि समेत गरेका छन् । उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए ।

पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन्