बुटवल -एक समय थियो, जब दलित समुदायका महिलाहरू स्थानीय सरकारको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने कल्पनासमेत गर्न सक्दैनथे। समाजको पुछारमा पारिएको समुदायका महिलाहरू आज भने स्थानीय तहको नीति निर्माणदेखि विकास योजना कार्यान्वयनसम्म महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले दलित महिलाहरूलाई नेतृत्व तहसम्म पुग्ने अवसर दिएको छ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका त्यसको एउटा उदाहरण बनेको छ। तीव्र शहरीकरण, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिका कारण परिचित तिलोत्तमामा समावेशी विकासको बहस पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनेको छ। स्थानीय तहमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएपछि समुदायका मुद्दा, समस्या र अपेक्षाहरू प्रत्यक्ष रूपमा नीति निर्माण तहसम्म पुग्न थालेका छन्। तर प्रतिनिधित्वको यो उपलब्धिसँगै अर्को प्रश्न पनि उभिएको छ—के दलित समुदायले व्यवहारमा पनि समान अवसर, सम्मान र न्याय पाएको छ?

तिलोत्तमाका दलित जनप्रतिनिधिहरूको अनुभव सुन्दा एउटा मिश्रित यथार्थ देखिन्छ। कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि सामाजिक व्यवहार, सोच र संरचनागत व्यवस्थामा विभेदका अवशेष अझै बाँकी छन्। उनीहरूका अनुभवले देखाउँछ कि प्रतिनिधित्वले परिवर्तनको ढोका त खोलेको छ, तर समानताको गन्तव्यमा पुग्न अझै धेरै यात्रा बाँकी छ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा हाल १९ जना दलित जनप्रतिनिधि रहेका छन्। नगर कार्यपालिकामा सुरेन्द्र श्री, रवि सेन्चुरी, लक्ष्मी लक्ष्मी घिले र तारा सुनार कार्यपालिका सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्।

त्यसैगरी वडा तहमा वडा नं= १ मा हिरादेवी बिक, २ मा पूर्णकला भट्टराई बिक, ४ मा हरिमाया सार्की नेपाली, ५ मा प्रमिला सुनार, ६ मा गीता गन्धर्व, ७ मा कल्पना थापा रोक्का, ८ मा सावित्री दमाई परियार, १० मा चन्द्रिका नेपाली, ११ मा लक्ष्मी विश्वकर्मा, १२ मा उमा कुमारी बिक, १३ मा सम्झना परियार, १४ मा विष्णु कुमारी सार्की, १५ मा कल्पना भण्डारी, १६ मा जानकी सुनार र १७ मा शर्मिला विश्वकर्मा दलित महिला सदस्यका रूपमा निर्वाचित छन्।

यसरी तिलोत्तमा नगरपालिकाको कार्यपालिका तथा वडा तहमा गरी १९ जना दलित जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन, नीति निर्माण, योजना तर्जुमा तथा बजेट कार्यान्वयनमा उनीहरूको उपस्थिति समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको मर्मअनुसार तिलोत्तमामा दलित समुदायको सहभागिता स्थापित भएको देखिए पनि उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा थप प्रभावकारी भूमिका, क्षमता विकास र नेतृत्व विस्तारका लागि निरन्तर प्रयास आवश्यक छ।

तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ५ का जनप्तिनिधी प्रमिला सुनार का अनुसार आफू जनप्रतिनिधि बनेपछि पनि प्रत्यक्ष नभएर अप्रत्यक्ष रूपमा विभेदको अनुभूति भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, “गैरदलित समुदायमा अझै पनि दलितलाई अशिक्षित र अबुझ दृष्टिकोणले हेर्ने मानसिकता छ।” उहाँका अनुसार दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको छ। अचार बनाउने तालिम, बारिस्टा तालिम र मन्टेस्वरी तालिममार्फत समुदायलाई सीपसँग जोड्ने प्रयास भएको छ। तर नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको आवाज पुर्‍याउन अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। सुनारका अनुसार समाज पूर्ण रूपमा छुवाछूतमुक्त भइसकेको छैन। दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न पनि चुनौती छ। “कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दलित समुदायको संख्या नपुग्दा गैरदलित समुदायलाई समेत समेट्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय दलित युवापुस्तामा आफ्नो जात लुकाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। “आफ्नो पहिचान लुकाउनु समाधान होइन। गर्वका साथ आफ्नो जात लेख्नुपर्छ र सरकारले दिएको सुविधा उपयोग गर्नुपर्छ,” उहाँको भनाइ छ।

यस्तै, तिलोत्तमा २ का जनप्रतिनिधी पूर्णकला भट्टराई बिक विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा रुचि राख्ने नेतृत्वका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँका अनुसार दलित समुदाय विशेषगरी शिक्षा र सूचनाको अभावका कारण पछाडि परेको छ। बिगत चार वर्षमा उहाँले क्षमता विकास तालिम, मिनेट लेख्ने तालिम, चुरा–पोते बनाउने तालिम र बारिस्टा तालिम सञ्चालन गर्नुभएको छ। यी कार्यक्रमहरूले दलित समुदाय विशेषगरी महिलाको आत्मविश्वास र आर्थिक सम्भावना बढाएको उहाँको विश्वास छ। उहाँका अनुसार छुवाछूतका औपचारिक उजुरीहरू भने हालसम्म आएका छैनन्। “खुलेर बाहिर विभेद भएको देखिँदैन, तर भित्री रूपमा विभेद अझै छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ। शहरी क्षेत्रमै बसोबास भए पनि दलित समुदायको शिक्षामा पहुँच अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको उहाँको बुझाइ छ। उहाँका अनुसार समस्या दलित समुदायमा मात्र होइन, गैरदलित समुदायको सोचमा पनि छ। “म दलित हुँ भन्ने हीनभावना हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि गैरदलित परिवारले आफ्ना बच्चालाई घरबाटै समानताको शिक्षा दिनुपर्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।

वडा नम्बर १ का जनप्रतिनिधी हिरादेबी बिक को यात्रा झन् प्रेरणादायी छ। गृहिणीका रूपमा जीवन बिताइरहेकी उहाँ अहिले दोस्रो कार्यकालसम्म जनप्रतिनिधिका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँ सम्झनुहुन्छ—एक समय आफ्नै गाउँमा धेरैले नचिन्ने उहाँलाई अहिले धेरैले चिन्छन्। दलित जनप्रतिनिधि बन्नुअघि विभेदको तितो अनुभव भोग्नुपरेको उहाँ बताउनुहुन्छ। तर जनप्रतिनिधि बनेपछि भने त्यस्तो विभेदको प्रत्यक्ष सामना गर्नुपरेको छैन। उहाँको अनुभवमा विभेद जातसँग मात्र होइन, आर्थिक अवस्थासँग पनि जोडिएको छ। “समाजले आर्थिक रूपमा सबल र दुर्बल छुट्याउँछ,” उहाँ भन्नुहुन्छ। “आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिलाई कम विभेद हुन्छ, कमजोरले बढी विभेद भोग्नुपर्छ।” त्यसैले दलित समुदाय उकास्न महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनु सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भएको उहाँको ठम्याइ छ।

तिलोत्तमा ४ का वडा सदस्य हरिमाया नेपाली को अनुभव पनि संघर्ष र परिवर्तनको कथा हो। समाजका लागि केही गर्ने चाहनाले राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उहाँ अहिले दोस्रो कार्यकालमा हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार अहिले विभेद पहिले जस्तो छैन। “अहिले विभेद भयो भने प्रतिकार गर्न सकिन्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ। पहिलो कार्यकालमा दुई–चार वटा छुवाछूतका घटना आए पनि हाल त्यस्ता घटना कम भएका छन्। ती घटनाहरू वडा स्तरको मेलमिलाप केन्द्रमार्फत समाधान गरिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँ स्वयंले पनि सुरुवाती चरणमा वडाभित्र विभेद भोग्नुपरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ। “आवाज उठाउँदा सुरुमा विभेद भोग्नुपर्‍यो, अहिले त्यो अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो। जनप्रतिनिधि भएपछि उहाँले दलित समुदायका लागि उद्घोषण तालिम, सिलाइ मेसिन वितरण र बाख्रा वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। उहाँको स्पष्ट भनाइ छ—“अधिकार लडेर मात्र पाइन्छ।” तिलोत्तमाका यी दलित जनप्रतिनिधिहरूका अनुभवले कानुनी रूपमा समानता स्थापित भए पनि व्यवहारमा विभेद अझै विभिन्न स्वरूपमा बाँकी छ।

एक समय थियो, जब तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं. ३ की लक्ष्मी घिमिरेको संसार घर, परिवार र सिलाइकटाइ पसलमै सीमित थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने त परको कुरा, धेरै मानिसको अगाडि उभिनसमेत उनलाई संकोच लाग्थ्यो। आज त्यही लक्ष्मी स्थानीय सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी कार्यपालिका सदस्यका रूपमा सक्रिय छिन्। लक्ष्मी मात्र होइनन्, तिलोत्तमा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा निर्वाचित दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँगै समुदायको पहिचान र अधिकारको यात्रालाई पनि नयाँ उचाइ दिएका छन्।

तारा सुनार लामो समयदेखि बुटिक सञ्चालन गर्दै आत्मनिर्भर जीवनयापन गर्दै आउनुभएको थियो । दलित महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा उम्मेदवारी दिने महिला नहुँदा समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले उहाँलाई चुनावमा उठ्न आग्रह गरेका थिए। समुदायको विश्वास र समर्थनलाई स्वीकार गर्दै उहाँ जनप्रतिनिधिको भूमिकामा अघि बढ्नुभयो। हाल उहाँले कार्यपालिका सदस्यको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहनुभएको छ।
सुनारका अनुसार जनप्रतिनिधि भए पछि दलित समुदायको उत्थानका लागि विभिन्न सीपमूलक तथा सशक्तीकरण कार्यक्रमहरू विशेषगरी ब्यूटिसियन ९पार्लर०, सिलाइ–कटाइ, , पेशागत सामग्री वितरण तथा लोकसेवा तयारी कक्षाजस्ता कार्यक्रमहरु संचालन गरेको बताउनु भयो ।

दलित ज्ञान उत्सव र जातिय अन्तरघुलन कार्यक्रम पनि संचालन गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले नीति निर्माण प्रक्रियामा दलित समुदायको कार्यपालिका सदस्यहरु पनि बिसयगत समितिमा सुरेन्द्र श्री र रबि सेन्चुरी भएको कारण पनि आवाज प्रभावकारी रूपमा समेटिएको बताउनुहुन्छ।
उहाले पनि तिलोत्तमा नगरपालिका भित्र छुवाछूत तथा विभेद प्रत्यक्ष रूपमा खासै नदेखिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अझै पनि यसको असर रहेको उहाँको अनुभव छ।
दलित समुदायको समग्र विकासका लागि दलित समुदायभित्र मात्र नभई गैरदलित समुदायमा समेत जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको उहाँ जोड दिनुहुन्छ। कानुनी ज्ञान, अधिकारसम्बन्धी जानकारी र सामाजिक सचेतनाले विभेद न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको विश्वास छ। साथै महिला र पुरुष दुवैलाई आत्मनिर्भर बनाउन सीपमूलक तथा आयआर्जनमूलक कार्यक्रमहरू अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।

उहाँको भनाइमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा मानसिकता परिवर्तन हो। “म दलित हुँ” भनेर आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन। दलित हुनु कमजोरी नभई पहिचान हो। आफूभित्र रहेको हीनभावना हटाएर आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न सके मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। साथै, पुर्खादेखि चलिआएको परम्परागत पेशालाई सम्मान गर्दै त्यसलाई आधुनिक र व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न सके दलित समुदायको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण अझ मजबुत बन्ने उहाँको विश्वास छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि पहिलो पटक दलित महिलाहरू निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रसम्म पुगे। लामो समयसम्म राज्यको मूलधारबाट टाढा रहेका समुदायका महिलाले आफ्नो आवाज स्वयं उठाउने अवसर पाए। यसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वको नयाँ अध्याय त सुरु गर्‍यो, तर सामाजिक समानता र सम्मानको यात्रा भने अझै पूरा भइसकेको छैन।

रुपन्देहीको तीव्र शहरीकरण भइरहेको तिलोत्तमा नगरपालिकामा विकासका सूचकहरू उत्साहजनक देखिए पनि दलित समुदायको अवस्था, सहभागिता र अवसरको पहुँचबारे बहस अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छ। कानुनी रूपमा छुवाछूत अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा विभेदका अनेक रूपहरू अझै बाँकी रहेको अनुभव यहाँका दलित जनप्रतिनिधिहरूले सुनाउँछन्।

दुई कार्यकालको अनुभवसँगै उनी अहिले आफूलाई अझ परिपक्व र सक्षम नेतृत्वका रूपमा महसुस गर्छिन्। स्थानीय सरकारको कार्यप्रणाली, योजना व्यवस्थापन र जनताको अपेक्षाबारे पर्याप्त अनुभव हासिल गरिसकेको बताउँदै उनी अवसर पाएमा अझ ठूलो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने आत्मविश्वास व्यक्त गर्छिन्।

प्रत्यक्ष छुवाछूतका घटना घटेका हुन सक्छन्, तर मानसिक र संरचनागत विभेद पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन। दलित समुदायको मुख्य चुनौती अहिले पनि शिक्षा, आर्थिक अवस्था, सूचना पहुँच र सामाजिक सम्मानसँग जोडिएको छ। विशेषगरी महिलाको आर्थिक सशक्तिकरण, युवाको क्षमता विकास र शिक्षामा पहुँच वृद्धि अपरिहार्य देखिन्छ। स्थानीय तहमा दलित जनप्रतिनिधित्वले आशाको नयाँ ढोका खोलेको छ। उनीहरूले समुदायको आवाज नीति निर्माण तहसम्म पुर्‍याइरहेका छन्। तर प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न अझ धेरै प्रयास आवश्यक छ। दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि केवल संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त हुँदैन।

तिलोत्तमाका दलित जनप्रतिनिधिहरूका अनुभवले संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रतिनिधित्वले दलित समुदायलाई केवल निर्वाचित पदमा पुग्ने अवसर मात्र दिएको छैन, उनीहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियाको हिस्सेदार पनि बनाएको छ। स्थानीय तहमा उनीहरूको उपस्थितिले शिक्षा, सीप विकास, आर्थिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू योजनामा समावेश हुन थालेका छन्।

यद्यपि कानुनी रूपमा छुवाछूत तथा जातीय विभेद दण्डनीय अपराध घोषणा भइसकेको छ, व्यवहारमा रहेका मानसिक र संरचनागत विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य भएका छैनन्। त्यसैले दलित समुदायको वास्तविक सशक्तिकरणका लागि प्रतिनिधित्व मात्र पर्याप्त हुँदैन, उनीहरूको सक्रिय सहभागितामा प्रभावकारी नीति, व्यवहारमुखी कार्यक्रम र कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माण पनि आवश्यक छ।

स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले दलित समुदायका सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यसैसँग जोडिएको छ। दलित जनप्रतिनिधिहरूले नीति निर्माण तहमा आफ्नो प्रभावकारी भूमिका स्थापित गर्न सकेमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको लक्ष्य व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्छ। त्यसैले दलित प्रतिनिधित्वलाई संख्या मात्र नभई नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने नेतृत्वका रूपमा विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।