काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठकबाट ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित भएको छ ।

अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको छलफल र सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा बहुमतले पारित भएको हो । छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सम्पति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपाल विश्वस्तरमा ‘ग्रे लिष्ट’मा परेका सन्दर्भमा यो बेग्लै विधेयक झन् आवश्यक भएको बताइन । उनले आगामी विधेयक ल्याउँदा प्राप्त सुझावलाई समेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।

छलफलमा संशोधनकर्ता सांसदहरू आरेन राई, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, गङ्गालक्ष्मी अवाल, बुद्धिप्रसाद पन्त, पार्वती विक, प्रकाशचन्द्र परिवार, नरेन्द्रकुमार केरूङ, बासना थापा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, गणेश पौडेल, रेखाकुमारी यादव, नीता घतानीलगायतले भाग लिएका थिए।

सांसदहरूले बचतकर्ताको रकम सरकारले नभई सम्बन्धित सहकारीले फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारीलाई जुन स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको हो, त्यही तहमा मात्रै काम गर्न पाउने क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने र नियमनका लागि एकै केन्द्रीय निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।