काठमाडौँ , पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माणमा गरिने ढिलासुस्ती पनि भ्रष्टाचारमा पर्ने बताएका छन्। यसैले ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।

मंगलवार राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले यस्तो बताएका हुन्।

मन्त्री लम्सालले सरकारको प्राथमिकता दबाब दिएर भए पनि समयमा काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पारे। यद्यपि सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले उल्लेख गरे।

काठमाडौँ(तराई द्रुतमार्ग ९फास्ट ट्रयाक० बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका धेरै समस्या समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। हाल पहिचान भएका तीनवटा ‘नन(पर्फमिङ’ ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको टेण्डर आह्वान गरी आयोजनालाई तीव्रता दिइने उनले बताए।

पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडकमा बजेट अभाव भएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री लम्सालले अत्यावश्यक सडकका लागि कार्यविधिअनुसार बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन दिए। आवश्यकताका आधारमा पुल बनाइने उनले जानकारी दिए।

यसैगरी मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्विकार्दै ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए। काममा हुने ढिलासुस्ती पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्न लागिएको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री लम्सालले भने, ‘अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ। निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेट्दै छौँ।’

उनले लो बिडिङका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्न र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न खरिद ऐनले ठोस सम्बोधन गर्ने दाबी गरे।

उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे।