काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारी विज्ञापन वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनमा डिजिटल विज्ञापनको नियमन, सरकारी विज्ञापनको पारदर्शी वितरण, कानुनी सुधार र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८३ असार १८ गते स्वीकृत राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ लाई आधार बनाएर विज्ञापन बजारको नियमन तथा व्यवस्थापन थप प्रभावकारी बनाइनेछ।

सामाजिक सञ्जालका भ्रामक विज्ञापनमाथि निगरानी बढाइने

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने विज्ञापन तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेकाले त्यसको निगरानी र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको योजना छ। विशेषगरी स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारहीन दाबी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा दिइने प्रलोभन, गैरकानुनी सट्टेबाजी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा अन्य भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणमा कडाइ गरिनेछ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङका कारण विज्ञापन नियमन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बोर्डको निष्कर्ष छ। यस्ता माध्यमबाट प्रसारण हुने भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित विज्ञापन नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुका साथै दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विदेशी कम्पनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नेपालमा प्रसारण हुने विज्ञापनको नियमनलाई पनि बोर्डले प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिएको छ। सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने तयारी

बोर्डले सरकारी निकायबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने लोककल्याणकारीसहित अन्य विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि सारेको छ।

यसबाट सरकारी विज्ञापनको वितरण, प्रकाशन, प्रसारण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सकिने बोर्डको विश्वास छ। लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरणलाई समानुपातिक, वस्तुपरक र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ।

त्यस्तै, विज्ञापन एजेन्सीको दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने तयारी गरिएको छ। बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि तथा मापदण्डलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ।

१५ सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गर्न पत्राचार

बोर्डले गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणका लागि विभिन्न कदम चालेको जनाएको छ। कपाल उमार्ने, शरीरको बोसो घटाउने, हड्डी तथा नसाको पीडा कम गर्ने, मिर्गौला सफा गर्ने र शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउनेजस्ता आधारहीन स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी गरिएका विज्ञापनमाथि निगरानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनधिकृत तथा भ्रामक औषधिजन्य विज्ञापन गर्ने १५ वटा सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको छ। त्यस्तै, अन्य १७ सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टसँग सम्पर्क गरी भ्रामक विज्ञापन हटाउन लगाइएको बोर्डले जनाएको छ।

गैरकानुनी विज्ञापन गर्ने सातवटा प्लेटफर्म बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा भ्रमपूर्ण विज्ञापन रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै आवश्यक नियमनका लागि वैदेशिक रोजगार विभागसँग समन्वय गरिएको छ।

त्यस्तै, विदेशी टेलिभिजन च्यानलका सात मल्टिपल सिस्टम अपरेटर (एमएसओ) लाई क्लिन फिड प्रसारण गर्न सचेत गराइएको छ। मदिराको विज्ञापनसम्बन्धी खर्च विवरण माग गर्दै १३ वटा डिस्टिलरीलाई पत्राचार गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

१९७ अनलाइन सञ्चारमाध्यम र ९२ विज्ञापन एजेन्सी सूचीकरण

विज्ञापन बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९७ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नयाँ सूचीकरण भएका छन् भने २६८ वटाको नवीकरण गरिएको छ। त्यस्तै, २० वटा रेडियो नयाँ सूचीकरण र ४४४ वटाको नवीकरण गरिएको छ। टेलिभिजनतर्फ आठवटा नयाँ सूचीकरण र ९० वटाको नवीकरण भएको छ।

पत्रपत्रिकातर्फ ९९ वटा सूचीकरण र २७६ वटाको नवीकरण गरिएको छ। विज्ञापन एजेन्सीतर्फ ९२ वटा नयाँ सूचीकरण हुँदा ३२४ वटाको नवीकरण गरिएको बोर्डले जनाएको छ। लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणका लागि ९३ टेलिभिजन तथा ४५१ रेडियो तथा एफएम रेडियोको आवेदन स्वीकृत गरिएको छ।

त्यसैगरी, विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार २६ वटा विज्ञापन सामग्री परीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विज्ञापन बजार नियमनका लागि कानुनी सुधार गरिने

बोर्डले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ लगायतका कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ।

डिजिटल विज्ञापनको विस्तार, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचारप्रसार तथा उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बोर्डको निष्कर्ष छ। यसका लागि आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारसमक्ष नीतिगत सुझाव पेस गरिनेछ।

बोर्डलाई थप स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न बनाउने, विज्ञापनसम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानका लागि विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने तथा विज्ञापन क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति र संस्थालाई सम्मान गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन अवार्ड आयोजना गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

विज्ञापन बोर्डको बेरुजु शून्य

बोर्डले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय पारदर्शितामा सुधार गर्दै हाल फर्छ्योट हुन बाँकी बेरुजु शून्य रहेको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार सरकारी अनुदानका अतिरिक्त लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीबाट संकलन हुने तीन प्रतिशत रकम बोर्डको आन्तरिक आम्दानीका रूपमा रहने गरेको छ।

बोर्डले प्राप्त रकमलाई स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्दै आएको जनाएको छ। यद्यपि, पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्राविधिक पूर्वाधारको कमी, संगठनात्मक संरचनाले पूर्णता नपाउनु तथा अन्तरनिकाय समन्वय कमजोर हुनु विज्ञापन नियमनका प्रमुख चुनौती रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ।

यी चुनौती समाधान गर्दै डिजिटल विज्ञापन नियमन, सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, कानुनी सुधार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ।