हेटौंडा — दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला समितिमा पठाइएका सेवा सुविधासम्बन्धी दुई विधेयक अलपत्र परेका छन् । प्रदेशसभाले समितिमा पठाएका ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मर्यादाक्रमको विवादका कारण दफावार छलफलमा नलगिएको हो ।

वैशाख ९ गतेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको मर्यादाक्रम नटुंग्याई छलफल नगर्ने सत्तापक्षकै सांसदको अडानका कारण दफावार छलफल हुन सकेको छैन । समिति सभापति माधवप्रसाद पौडेलले मर्यादाक्रमको विषय टुंग्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझावसहित अनुरोध गरेको बताए ।

‘मर्यादाक्रमको विषय नटुगिंएकाले छलफल अघि बढ्न नसकेको हो,’ पौडेलले भने, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मर्यादाक्रम अलगअलग तय गर्न सुझाव दिँदै छिटो टुंग्याउन भनेका छौं ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले बुधबारको बैठकमार्फत केही निर्णय लिने तयारी थालेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले बैठकपछि नै छलफलबारे भन्ने सकिने बताए ।

चैत २९ को प्रदेशसभा बैठकले दुई विधेयकसहित ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । अन्य दुई विधेयक सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण भएर ऐनको रूपमा आइसके पनि सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक भने समितिमा नै अडकिएका छन् ।

चैत्र २५ को प्रदेशसभा बैठकमा मर्यादाक्रम नतोकी हतारमा विधेयक ल्याइएको भन्दै सत्तापक्षका सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न अनुरोध गरेका थिए । तर २९ गतको बैठकमा सभापतिले मर्यादाक्रम टुंग्याउन पहल गर्न प्रदेशसभालाई रुलिङ गरेपछि ४ वटै विधेयक छलफलका लागि पठाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

सोही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि तत्काल मर्यादाक्रम टुंग्याउनका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको निर्णयबारे वैशाख ११ को बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले सभालाई जानकारीसमेत गराएका छन् ।