काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि बुधबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली पेश नै भएन।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको आन्तरिक सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले नियमावली पारित तयारी थियो।

नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पक्राउ पर्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग छ। तर यसमा दलहरुबीच विवाद रहँदै आएको छ।

सत्तारुढ एमालेले पुरानै व्यवस्था अनुसार फौजारी अभियोग लागेर पक्राउ पर्ने बित्तिकै स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्थासहित नियमावली पारित गर्नु पर्ने बताउँदै आएको छ।

तर, कांग्रेस, राजपासहितका दलका सांसदले भने यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताउने गरेका छन्।

कांग्रेसले बहुमतीय प्रक्रियाबाट नियमावली पारित गर्ने तर्फ लागेमा संसद नै अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि बुधबारको बैठकमा नियमावली प्रस्तुत नै भएन। कांग्रेस नेता तथा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले संविधानमै नभएको व्यवस्थासहितको नियमावली आएमा आफूहरुले विरोध गर्ने बताए।

नियमावलीको दफा २४३ को ३ मा रहको ‘फौजदारी अभियोग लागेको सांसदले थुनामा रहेको अवधिभर संसद सदस्यका रुपमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निजको पारिक्षमिक, सेवा र सुविधान स्थगित हुनेछ’ भन्ने सट्टा ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग लागेको सांसद स्वतः निलम्बन हुनेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ।