बैशाख १६, २०७५ मा प्रदेश ५ को प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनमा गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधामन्त्री के.पी शर्मा ओलीबाट सम्बोधन भयो । प्रदेश सभाको अधिवेशनमा सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पाँच न. प्रदेशको मात्र नभएर समग्र मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं साँस्कृतिक विकास एवं समृद्धिको खाका वा योजना संक्षिप्त रुपमा प्रस्तुत भएको अवस्था छ ।

यस अवस्थामा मुलुक र समग्र पाँच न. प्रदेशको विकासको मार्ग चित्र एवं खाका प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सभालाई सम्बोधन गरेको ऐतिहासिक क्षेणमा यो पङ्तिकार स्रोताको रुपमा दर्शक दीर्घामा उपस्थित थियो । यस अवस्थामा उक्त दूरगामी महत्वको सम्बोधनको संक्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु ।

नेपाल संघीयतामा प्रवेश मात्र होइन कार्यान्वयनको चरणबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकमा सातवटा प्रदेशहरु तराई, पहाड र हिमाललाई समेट्दै बहुसङ्ख्यक जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र चाहना अनुसार निर्माण गरिएका छन् ।

यी प्रदेशहरुको विभाजनबाट नेपाली राष्ट्र, राष्ट्रियता एवं अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै तराई, पहाड एवं हिमालको भौगोलिक सामन्जस्यताको साथै सबै जात, जाति,धर्म, वर्ण, लिङ्ग एवं समुदायका जनताहरुको आकाङ्क्षा अनुसाको प्रदेशहरुमा विभाजन गरी अखण्ड नेपालको परिकल्पनालाई साकार रुप दिइएको छ । यसबाट धार्मिक सहिष्णुता, मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय एकतालाई सूत्रबद्ध गरी दूरगामी महत्वको संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संरचनालाई प्रत्याभूत गरिएको अवस्था छ ।

यसैले नै नेपाली जनताको सफलता, सुझबुझ एवम् दीर्घकालीन सोचको उपलब्धिको रुपमा नेपाली मन मष्तिस्कमा अंकित हुन पुगेको छ । आज नेपाली भूमि र यहाँ बसोबास गर्ने जनताहरु थोरै अपवाद बाहेक खुसीले गदगद छन् र यो खुसी सदा सर्वदा भैरहने अवस्था छ ।

संसारमा जनताका अधिकारहरु सकेसम्म जनस्तरसम्म पु¥याउने हिसाबले संघीयतालाई अपनाउने गरेको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि केन्द्रमा रहेका अधिकारहरु स्थानीय तहसम्म पु¥याउन संघीयताको परिकल्पना गरिएको पाइन्छ । २४० वर्ष पुरानो एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट वाक्क दिक्क बनेका नेपाली जनताहरुले आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्ने मनसायबाट संघीयताको माग उठाएको हुन सक्दछ । संघीयता खासगरी नेपालमा “होल्डिङ्ग टुगेदर” पद्धति अनुसार भएको देखिन्छ ।

सरकारबाट आफ्नो हकअधिकार र विकासको मार्ग पछाडि परेका जनताहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ उनीहरुकै बलबुता र क्षमताबाट देश विकासको मार्ग तय गर्न संघीयतामा गएका हुन् । यो एउटै भूगोल र एउटै जनतालाई तीन तहको सरकारबाट शासन गर्ने परिपाटि भएको व्यवस्था हो यो ।

त्यसैले संघीयता भनेको बहुतह, बहुसरकार, बहुसंसद र बहुकेन्द्रको बीचमा शासन सञ्चालन हुने पद्धति हो । त्यसैले हाम्रो संविधानले संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह गरी तीन किसिमको तहबाट नेपाली जनता शासित हुने परिपाटीको निर्माण भएको छ । यसमा जनताले सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरु सरकारका विभिन्न तहहरु निर्माण गरी विस्तार गरिन्छ र जनता नै सम्पूर्ण अधिकारका स्रोत र प्रयोग कर्ता हुन्छन् ।

यसबाट विकास, समृद्धि तथा साधन तथा स्रोतको परिचालन एवम् उपयोगमा जनताको सम्पूर्ण रुपमा सहभागिता सुनिश्चित हुने हुँदा संघीय मुलुकहरुले विकासमा तीव्रता हासिल गरेको अनुभव अमेरिका, बेल्जियम, स्वजरल्याण्ड, क्यानडा, अष्टे«लिया आदि मुलुकहरुको अनुभवले देखाएको छ ।

एउटा भुल्नै नहुने विषय के हो भने संघीयता लोकतन्त्रमा मात्र फस्टाउने, विकास हुने र मौलाउने भएकोले नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यसको आधार स्तम्भको रुपमा ग्रहण गरी संविधानमार्फत प्रत्यभूत गरिएको अवस्था छ । संघीयताले मुलुकको सर्वागीण विकासको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ र नेपाली जनता समृद्ध बन्ने अपेक्षा छ ।
समृद्धिका सन्दर्भमा विभिन्न तर्क वितर्क हुने गरेका छन् । यस समृद्धिको सवालमा अर्थशास्त्रीहरु बीच पनि समाधान धारणा पाइँदैन ।

शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरु एडम स्मिथ, मार्शल, रविन्सन आदिले समृद्धिको चर्चा गर्दा प्रतिव्यक्ति आम्दानी, कुल ग्रहस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति कुल ग्रहस्थ उत्पादन, खरिद क्षमता आदि विषयलाई सूचाङ्कको रुपमा लिने गरेको देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानी बृद्धि हुँदा वा कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा बृद्धि हुँदा पनि सबैदेश बासी जनताको आर्थिक अवस्था समान हुँदैन ।

समाजमा गरिबी, असमानता र अभाव व्यक्त हुन सक्दछ । त्यसैले समृद्धिको सामाजिक आयाम पनि छ । यस अन्तर्गत शिक्षा, सरसफाइ, स्वास्थ्य पोषण आदिको आधारमा पनि समृद्धि मापन गरेको पाइन्छ ।

अहिले आएर भौतिक पूर्वाधारहरुको विकासको स्तर र त्यसमा जनताको पहुँचलाई पनि दृष्टिगत गरी समृद्धिको मापन गरेको पाइन्छ । सडक, पुल, यातयात, विद्युत, सिंचाइ आदिमा जनताको पहुँच के छ, त्यस आधारमा पनि समृद्धिको मापन गर्ने प्रचलन छ । त्यसै गरी धार्मिक एवम् सांस्कृतिक हिसाबले पनि समृद्धिको मापन हुने गर्दछ ।

धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रचलन आदिमा बढोत्तरी र सुसभ्यताको अवस्था रहेपनि समृद्धिको सूचकको रुपमा लिने गरिन्छ । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानवता, आदि विषयको बहाली तथा त्यसमा जनताको पहुँच स्थापित भए नभएबाट पनि समृद्धिको मापन गरेको देखिन्छ ।

यस हिसाबले पनि देश विकसित अवस्थामा रहनु पर्दछ । मानवाधिकारको पुनर्वहाली, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानवता तथा जातीय, भाषिक लैङ्गिक, समानता आदि जस्ता विषयहरुमा पनि महत्वपूर्ण सूचाङ्कको रुपमा लिने गरिन्छ ।

यी सम्पूर्ण कुराहरुको देश र समाजमा उपस्थिति भएमा मात्र मुलुक र जनता समृद्ध बन्न सक्दछन् । साचो अर्थमा रोग, भोक, अज्ञानता, असमानताको अन्त्यको साथै सबै कुराहरुका सूचाङ्कहरुको उपलब्धिताको सुनिश्चितता भएमा मात्र मुलुक र जनता समृद्ध हुन सक्दछन् ।

प्रधानमन्त्री अगाडि भन्दछन्, मुलुक साधन तथा स्रोतले सम्पन्न छ । जनता पौरखी तथा परिश्रमी छन् । जमिन उब्जाउ छ । जलसम्पदाको अथाह भण्डार छ । खनिज सम्पदाले मुलुक तथा प्रदेशहरु भरिपूर्ण छन् । देशमा ४१ प्रतिशत भन्दा बढी भूमि वनजंगलले ढाकिएको अवस्थामा छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वमा सम्पदाहरु एवम् धरोहरहरुको उपस्थिति एवम् उपलब्धता छ । विशाल हिमशिखरहरु देशको उत्तरी क्षेत्रमा अवस्थित छन् । मुलुकको करिब १५ प्रतिशत भूमि हिमालै हिमालले ढाकिएको छ । साहसिक यात्रा, चट्टान चढ्ने शिखर आरोहण गर्ने आदि अवसरहरु उपलब्ध छन् । नदी नालाहरु बगिरहेका छन् र त्यहाँ पनि शाहसिक जलयात्राको प्रचूर सम्भावना छ ।

त्यसैले यहाँ धार्मिक दृष्टिकोणले पनि विश्व शान्तिका अग्रदूत महामानव गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी नेपालमा नै हुनु, हिन्दूहरुको आराध्य देवता पशुपति र पशुपत क्षेत्र पनि नेपालमा नै हुनु बास्तवमा नेपालका लागि अद्वितीय देन छन् । धार्मिक, सांस्कृतिक, शाहसिक दृश्यवलोकन तथा समशितोष्ण र धु्रवीय हावापानीको उपलब्धता रहेबाट मुलुक पर्यटकहरुको इतिहासिक गन्तव्य हुनेमा कुनै शंका छैन ।

त्यसैले मुलुकाई जलसम्पदाको उपयोग, कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिककरण, उद्योगधन्दाको विकास एवम् संरक्षण पर्याटन व्यवसायको विकास तथा खनिजसम्पदाको यथोचित उपयोग गर्न सकिएमा मुलुकको काँचुली फेर्न समय धेरै पर्खनु पर्ने देखिदैन ।

मुलुक साधन, स्रोत, तथ खनिज सम्पदाले सम्पन्न हुँदापनि नेपाली जनता एक्काईसौं सताब्दीको यो दू्रततर विकासको युगमा पनि खान, लगाउन, बस्न, ज्ञान आर्जन गर्न सीप तथा प्रविधि हासिल गर्न, रोजगार बन्न नसक्नु र यसको यथोचित व्यवस्था गर्न नसक्नु अफैमा विडम्बना हो ।

यस्तो अवस्थाबाट मुलुकलाई विकासले कायापलट गर्ने अठोट आजका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले लिनु वस्तवमा सुखद विषय हो । एउटा स्पष्ट मार्गचित्र, खाका तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गरी देशको चौतर्फी विकासको योजना प्रस्तुत गर्नु आफैमा गौरबको विषय हो । बिना योजना, बिना दृष्टिकोण, बिना इच्छाशक्ति, बिना सपना देश विकास सम्भव छैन ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले ५० वर्ष पछिको नेपाल थोरै वर्षमै छिटै प्राप्त गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त हुनु आफैमा सुखद विषय हो ।

प्रधानमन्त्रीले गफले होइन, कुराले होइन, काम गरेर नै देखाउने जमर्को गरेका छन् र मुलुकको शिर ठाडो गर्दै कस्तै कसैका अगाडि पनि नझुकी देशको विकासलाई तीव्रता दिने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने बाचा गर्नुले नेपाली जनतामा आशा र भरोसा पलाएको महसुस गरिएको छ ।

ओलि सरकारले विधि विधान अनुसारको शासन सञ्चालन, भ्रष्टचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, सुशासन तथा राजनीतिक भ्रष्टीकरण विरुद्ध उभिने प्रतिबद्धताले केही सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको महशुस भएको छ ।

देशमा शान्ति, सुसाशन, अमन चयन, सर्वशुलभ तथा निष्पक्ष न्याय तथा कानुनी राज्य निर्माण गरी जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता तथा चुनौती पनि हो । सरकारले कानुन हातमा लिने, कानुन मिच्ने र डनवादी संस्कृतिको अन्त्य गर्नेतिर लाग्नु पर्दछ ।

भारतको विहारमा व्यक्त अशान्ति, गुण्डागर्दी, असुरक्षा, आदिको अन्त्य गरी विधि विधानबाट चलेकाले नितिश कुमारको जुन प्रशंसा भयो हाम्रो सरकारले पनि यसमा यही सुन्ने सहनशिलतालाई अपनाउदै कार्वाही गर्नु पर्दा आफ्नो वा पराइ नसम्झी निष्पक्ष तथा न्यायिक ढंगले काम गर्ने अठोटको आवश्यकता छ ।

राजनीतिक पार्टीको संरक्षणमा गुण्डा गर्दी, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता झागिनु हुँदैन र यसमा सरकार कठोर बन्न सक्नु पर्दछ भन्ने जनअपेक्षा छ ।
वर्तमान सरकारले देशमा प्रतिस्पर्धात्मक वतावरण कायम गर्ने, साधन तथा स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग गर्ने सन्दर्भमा केही राम्रा कामहरुको सुभारम्भ समेत गरेको संकेतहरु देखिएका छन् ।
यातायातको क्षेत्रमा लामो समयदेखि झागिन पुगेको सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्यको लागि चालेको कदम ऐेतिहासिक नै मान्नु पर्दछ ।

यसलाई सरकारले दृढताका साथ अन्त्य गर्न र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा यातयात सुचारु गर्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था देखिएको छ । साथै स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने दिशामा भन्सार महशूल तथा करमा बृद्धि गरी वैदेशिक उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने दिशामा केही शुभसंकेत देखिएका छन् ।

विगतमा भारतमा महात्मा गान्धीले आन्तरिक उत्पादनलाई महत्व दिई वैदेशिक वस्तु वहिष्कार गर्ने नीतिलाई समेत ध्यानमा राखी हामी पनि अगाडि बढ्नु आवश्यक छ ।
संसारका कुनै पनि मुलुक आफ्ना उत्पादनको संरक्षण बिना सम्पन्न र विकसित भएका होइनन् । तत्कालै मात्र चिनीको मूल्य तोक्ने, उखुको मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने र आयतमा भन्सार महशूल बढाउने काम भएका छन् । यसले आन्तरिक चिनी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ ।

पञ्चायत कालमा समेत संरक्षित भएका उद्योग धन्दाहरु विगत कालका प्रजातान्त्रिक सरकारहरुले ठूला तथा उदारीकरणको आर्थिक नीति अबलम्बन गरी विघटन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विक्री गर्ने वा बन्द गर्ने काम भएकाले धेरै उद्योगहरु धराशायी बनेका छन् ।

यो अवधिमा करिब १८÷२० सार्वजनिक संस्थानहरु निजी क्षेत्रलाई विक्री भए वा बन्द भए । यसले गर्दा मुलुक वैदेशिक वस्तुहरुको बजारमा रुपान्तरित हुन पुगेको अवस्था छ । त्यसैले स्वदेशी उद्योगहरुको विकास गर्न ध्यान दिई कर तथा अन्य उपायहरुको प्रयोग गरी स्वदेशी उत्पादन वा उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

कृषि, पर्यटन र जलसम्पदाको उचित उपयोग गरी देशलाई आत्मनिर्भर, स्वावलम्बी तथा आर्थिक रुपले सबल राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरित गर्न सबैको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । समृद्ध नेपाल सबैको चाहना भएकोले यसको छिटो प्राप्तिका लागि प्रयत्नरत रहनुको विकल्प देखिदैन ।

वर्तमान सरकारले दम्भ, घमण्ड नदेखाई प्रतिपक्षलाई समेत साथमा लिई अगाडि बढ्नु पर्दछ । ५ नम्बर प्रदेशले कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलसम्पदा तथा मानव संसाधनको समुचित विकास गरी विकासलाई तीव्रता दिन जरुरी छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता तथा विवेकको प्रदर्शन गरी विकासको मार्गमा अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।