बुटवल : प्रदेश ५ सरकारले झेल्दै आएको भौतिक पूर्वाधार अभाव छिटै हट्ने भएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले संघीय सरकारका मन्त्रीहरुसँग भेटेर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक संरचनाका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए।

संघीय सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठ, उद्योग मन्त्री मातृका यादव र नेकपाका महासचिव तथा रुपन्देही ४ का सांसद् विष्णु पौडेलसँगको छलफलपछि आगामी असोजसम्ममा आवश्यक संरचना प्रदेश सरकार मातहत आउने सहमति जुटेको हो।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको बुटवल उपमहानगर र बुटवलदेखि दक्षिणमा रहेको तिलोत्तमा नगरपालिकामा गरी मन्त्रालयहरुका लागि आवश्यक संरचना व्यवस्थापन गरिने भएको हो।
मन्त्रालय र विभागहरुको व्यवस्थापनका लागि सडक डिभिजन परिसरमा रहेको २ सय १२ रोपनी जग्गा प्रदेश सरकार मातहत आउने छ।
जसका लागि सडक डिभिजन परिसरभित्र रहेका केही सरकारी कार्यालयहरु दाङ र नेपालगञ्जमा सारिने भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा र नयाँ बसपार्क नजिकै रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय आन्तरिक राजश्व रहेको कार्यालयमा आउनेछ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तिलोत्तमाको मणिग्राम स्थित राममणि क्याम्पसका विज्ञान भनवमा सर्ने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार व्यवस्था मन्त्रालय निर्माणाधीन इलाका प्रशासन कार्यालयको भवनमा बस्ने निश्चित भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयको पुरै भवनमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बस्नेछ। अहिले एउटा भवनमा मात्रै सो मन्त्रालय व्यवस्थापन गरिएको छ।

मन्त्रालय आउने भएपछि इलाका प्रशासनलाई सेक्टर वन कार्यालयमा सारिने र सेक्टर वनलाई बुटवल तामनगरको एक विद्यालयको भवनमा लैजाने तयारी छ। हेबी इक्युपमेन्ट दाङको लमहीमा सर्ने भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय नेपालगञ्ज सर्ने तयारीमा छ। सडक विभागलाई बुटवल तामनगरमा ५ बिगाहा जमिन छुट्याइएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई बन्द रहेको बुटवल धागो कारखानामा राखिने भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीका अनुसार बुटवल सुख्खानगरको दीप प्राविको भवनमा डिआइजीको नेतृत्वमा अनुसन्धान कार्यालय स्थापना हुँदैछ।
‘अब सबै मन्त्रालयले प्रशस्त पूर्वाधार पाउनेछन्’, प्रवक्ता चौधरीले भने–‘दशैंसम्ममा सडक विभागभित्र मन्त्रालय पुग्नेछन्।’

हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय रहेको दरबारमार्गको भवनमा मन्त्रीपरिषद्सहित आर्थिक योजना मन्त्रालय मात्रै रहने उनले बताए।

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सैद्धान्तिक सहमतिलाई अनुमोदन गर्ने र त्यसअनुसार संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरु स्थानान्तरण हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए।
सडक विभाग परिसरलाई यसअघि नै मिनी सिंहदरबारका रुपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएइपनि त्यहाँ रहेका कार्यालयले अवरोध गरेका थिए।

मन्त्रीको निवास, कर्मचारीहरुको आवासका लागि बिटिआई क्षेत्रलाई प्रयोग गरिने योजना सरकारको छ। प्रदेश सभाका लागि पनि पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम शुरु भएको छ।