बुटवल : प्रदेश ५ मा विपद् स्वास्थ्य जटिलता न्यूनीकरणका लागि द्रुत प्रतिक्रिया टोली (आरआरटी) गठन गरिएको छ। आरआरटीले प्राकृतिक विपद तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकोपका समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नेछ ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालको अध्यक्षतमा बनेको समितिमा प्रदेशका १२ जिल्लाकै समन्वय समितिका प्रमुख, तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख, उपक्षेत्रीय अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, मेडिकल कलेज, एम्बुलेन्स चालक संघ सहितका सरोकारवाला सदस्य रहनेछन् ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव हुने समितिले विपद्को समयमा हुने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चिकित्सक, औषधि, अस्पताल र एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नेछ । यो समितिकै मातहतमा आरआरटीलाई जिल्ला र तह स्तरमा पुराइने मन्त्री बरालले बताए ।

‘यो प्रदेशमा बनेको महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा युनिट हो, यसले विपद्मा हुन सक्ने थप क्षति रोक्ने काम गर्नेछ, उनले भने । हरेक जिल्लामा विपत व्यवस्थापन समिति रहे पनि आरआरटीले समन्वयमा काम गर्ने उनले प्रस्ट्याए ।

प्रदेशको आरआरटी समितिले प्रदेश ५ का चार अस्पताललाई हव सेन्टरका रुपमा राखेर काम गर्नेछ । बुटवलको लुम्बिनी, दाङको राप्ती र नेपालगञ्जको भरी अञ्चल अस्पताल र घोराहीको राप्ति उपक्षेत्रीय अस्पताललाई हव सेन्टरका रुपमा राखेको हो । विपदका समयमा पहिलो प्राथमिकतामा रहेर यी अस्पतालले काम गर्नेछन् ।

आरआरटीले प्रदेशमा रहेका ५० बेडमाथिका सबै अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई समेत विपद्मा प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुको विवरण तयारी अवस्थामा राखेर काम हुने सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा उमाशंकरप्रसाद चौधरीले बताए ।

औषधिको भण्डार, व्यवस्थापन, चिकित्सकको उपलब्धता, राहत र उपचारका लागि यो समितिले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो समितिको कोषमा एक करोड रकम राखेर काम शुरु गरेको हो ।

प्रदेश ५ का ६ जिल्लामा बाढी र ६ जिल्लामा पहिरोको जोखिम रहेको र त्यस्ता प्रकोपका क्रममा गर्भवती, सुत्केरी, वालवालिकाको स्वास्थ्यमा रेखदेख र उपचारको काम समितिले गर्ने मन्त्राललयका सचिव पुस्करराज पन्तले बताए । ‘विपदपछि स्वास्थ्य उपचार प्रभावकारी बनाउन समिति बनेको हो, उनले भने ।

सातै प्रदेशमा आरआरटी गठन गर्ने योजना छ । तर प्रदेश ५ को मोडालिटी भने अन्य प्रदेशको भन्दा फरक बनाइएको हो । स्थानीय तहसम्मै आरआरटी गठन गरेर काम थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले आरआरटीलाई जिल्ला स्तरमा लैजान सुझाव दिएका छन् ।