बुटवल : सरकारले मुलुकभर लगाइएको दोहोर कर हटाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर स्थानीय तहका सरकारहरुले काम सुरु गरेलगत्तै संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम उनीहरुले स्थानीय कर लिन सुरु गरेका थिए।

यता केन्द्रीय तहका सरकारी निकायहरुले पनि प्रचलन अनुसार लिँदै आएको करलाई जारी राखेका थिए। यसरी संघीय र स्थानीय गरी दुई तहका सरकारलाई कर बुझाउँदा जनता दोहोरो करको मारमा परेका थिए।

नयाँ संविधान बमोजिम गठन भएका तीन तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम कर लिन सुरु गर्दा संघीयता र गणतन्त्र अलोकप्रिय बन्ने खतरा सिर्जना भएको थियो।

सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री परिषदको आइतबारको बैठकले दोहोरो कर हटाउने निर्णय गरेको हो। आइतबारको मन्त्री परिषदको बैठकले कर्मचारी समायोजनका लागि लोकसेवा आयोगलाई पत्र लेख्ने निर्णयपनि गरेको छ।

स्थानीय तह सरकार र प्रदेश सरकार अन्तर्गतका प्रशासनिक निकायमा कर्मचारीहरु जान नमानेपछि आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकले लोकसेवा आयोग गुहार्ने निर्णय गरेको हो।

दशैँ–तिहारपछि सरकारका कामकार्वाहीलाई लोकप्रिय र प्रभावकारी बनाउन गरिएका यी निर्णय सार्वजनिक गर्दा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने भएपनि मन्त्री परिषदका निर्णय तत्काल सार्वजनिक नगर्ने नीतिका कारण सार्वजनिक गरिएनन्।