यही बहसकाबीच भारतको केन्द्रीय सरकारले बालबालिकाले बाेक्ने विद्यालय झोलासम्बन्धी एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। यसै साता जारी सो निर्देशिकाले कक्षाका आधारमा बच्चाले बोक्ने विद्यालय झोलाको वजन निर्धारण गरेको छ।

निर्देशिका लागू भएपछि कक्षा एक तथा दुईका बालबालिकाले डेढ केजीभन्दा बढी वजन बोक्नु पर्नेछैन। ३ देखि ५ कक्षासम्मका लागि ३ केजीभन्दा बढी तौलका झोला कुनै विद्यालयले पनि बोकाउन पाउने छैनन्। ६ र ७ कक्षाका लागि ४ केजी, ८ र ९ कक्षाका लागि साढे चार तथा दश कक्षाका लागि ५ केजीभन्दा बढी गह्रौं झोला बोकाउन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्देशिका भारतको केन्द्रीय मानव संशाधन मन्त्रालयले जारी गरेको हो।

दक्षिण एवं पूर्वी एशिया क्षेत्रका मुलुकहरुमा घोकन्ते शिक्षा प्रणालीको बोलवाला छ। त्यसका लागि विद्यालयहरुले स–सना बालबालिकाहरुलाई गृहकार्य एवं बोझिलो झोला बोकाउँदै आएका छन्।

कक्षा १ र २ मा गृहकार्य दिन नपाइने
पश्चिमा शैलीमा व्यवस्थापन गरिएका मन्टेश्वरी वा किन्नरगार्टेन तहका शिशुहरुले भारतमा गृहकार्य गर्नुपर्दैन। यो नयाँ नीतिअनुसार अब कक्षा १ र २ सम्मका बालबालिकालाई पनि गृहकार्य दिन पाइने छैन। निर्देशिकामा उनीहरुले थप सामग्री लिएर विद्यालय अाउनु नपर्ने उल्लेख छ। यसले स–सना नानीलाई विद्यालय झोलाको बोझबाट मुक्ति मिल्नेछ।

दिल्ली पब्लिक स्कूल (डिपीएस) जस्ता ठूला विद्यालयले भारतमा यस किसिमको सजगकता पहिलैदेखि अपनाउँदै आएका छन्। सरकारको निर्देशिका आएपछि अब यो सबै किसिमका विद्यालयले लागू गर्नुपर्नेछ। डिपिएस नोएडाकी प्रधानाध्यापक रेनू भन्छिन्, ‘काँधको बोझ केवल काँधको बोझ मात्र हुँदैन। यसले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पर्छ। सरकारले एउटा गजब निर्णय गरेको छ।’

विशाल भारतमा वर्षौंदेखि चल्दै आएका विद्यालयहरुमा यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त ?

यसको कार्यान्वयन त्यति सहज हुने छैन किनभने भारतमा नेपालमा जस्तो एउटै मात्र विद्यालयगत बोर्ड छैनन्। बोर्डअनुसार पाठ्यक्रम फरक छन् र पुस्तकका मोटाइ पनि। सरकारले विकसित देशका शिकाइ पद्धति एवं विद्यालय व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययनहरुलाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ।

अभिभावक के भन्छन् ?
सरकारको यो निर्णयबाट अभिभावकहरु खुशी छन्। उषा गुप्ताकी छोरी ७ कक्षामा अध्ययनरत छिन्। उनलाई यो निर्णय राम्रो लागेको छ। ‘यस्तो कानुन बनाउनु पर्यो कि जहाँ बच्चालाई एक दर्जन विषय होइन जे व्यवहारमा लागू हुन्छ त्यो मात्र पढाइयोस्’, उनी भन्छिन्, ‘हाम्रा विद्यालयहरु स–सना बालबालिकालाई यति कठिन गृहकार्य दिएर पठाउँछन् कि त्यो उनीहरुले गर्नै सक्दैनन्। मातापिताले सधैँ गृहकार्य गर्नुपर्छ।’

सन् १९९२ मा प्राध्यापक यशपालको अध्यक्षमा एउटा अध्ययन समिति बनाइएको थियो। त्यसले सन् १९९३ जुलाईमा एक प्रतिवेदन बुझाएको थियो। यसपाल आयोगले गृहकार्यदेखि, विद्यालय झोलाको तौलसम्मका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएको थियो। त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सन् २००६ मा पनि केन्द्र सरकारले कानुन बनाएर विद्यालय झोलाको वजन निर्धारण गरेको थियो। तर यो कार्यान्वयन भएन। त्यही भएर याे निर्देशिका कार्यान्वयनका धेरै चुनाैती छन्।

बाेझिलो झोलाले बालबालिकामा नराम्राे असर
सायमा कक्षा ८ की विद्यार्थी हुन्। विद्यालय झोलाको वजनले आफूलाई फरक नपर्ने उनको धारणा छ। ‘मेरो स्कूल बस यहीँ नजिकै आउँछ र स्कूल भित्रैसम्म पुग्छ। यो बीचमा कहिले कहीँ मात्र झोला उठाउनु पर्छ। यो खासै ठूलो कुरा होइन’, उनी भन्छिन्। टाढाबाट पैदल हिँडेर आउने बालबालिकालाई भने यस्तो भारी झोलाले फरक पर्ने उनको बुझाइ छ।

झोलाको वजनले बालबालिका छिटै थाक्छन्। यस्तो बोझिलो झोला बोकेर हिँड्दा विद्यार्थी अगाडि झुक्छन्। यसले उनीहरुको शारीरिक विकासमा दीर्घकालीन असर पर्छ। अगाडि झुकेर हिँड्ने बन्ने खतरा बढी हुन्छ। गर्दन तथा काँधको दुखाइको असर मस्तिष्कसम्म हुन्छ। त्यसले उनीहरुमा चिडचिडपन एवं टाउको दुख्ने हुन्छ।

बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासलाई ध्यानमा राखेर यस्तो निर्णय गरेको सरकारको भनाइ छ। जनरल फिजिसियन डा.अभिषेक यो निर्णय राम्रो भएको बताउँछन्। ‘पिठ्युँको हड्डीले हाम्रो शरीरलाई ठाडो बनाइराख्न काम गर्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन तर भारी झोला बोक्दा त्यसले त्यो हड्डीलाई त असर गर्छ नै शरीरको समग्र पोश्चरमा समेत असर पर्छ।’