बुटवल । राष्ट्रिय जनमूक्ति पार्टी प्रदेश पाँचले हालै सम्पन्न प्रथम अधिवेशनबाट पारित गरिएका पार्टी नीति तथा राजनैतिक मागहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश पाँच समितिले आज शनिबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि २७ बुँदे राजनैतिक मागहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

सम्मेलनमा पार्टीका उपमहासचिव टोप अस्लामीले पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा बोल्दै वास्तविक समृद्धिका लागि नेपालको माटो र पहिचान सुहाउँदो बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवादको विकल्प नरहेको बताए।

प्रदेश पाँचको विविधता र भूगोललाई समेट्ने गरि नामाकरण लुम्विनी–थरुहट–मगरात प्रदेश नामाकरण गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

सरकारकै कमजोरीका कारण देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको स्पष्ट पार्दै अख्तियार दुरुपयोगले मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।

‘अख्तियार संरचना सञ्चालनको साँचो कर्मचारीलाई सुम्पेर सदाचार प्रवद्र्धन हुँदैन ।’ उनले भने ‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई देशद्रोहीको घोषणा गर्ने संबैधानिक रुपबाटै व्यवस्था गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

संघीयता जनमुक्ति पार्टीले राजाकालमै २८ वर्ष अगाडिदेखि उठाउँदै आएको बताउँदै संघीयताको वास्तविक अभ्यास सरकारले नगरेको आरोप लगाए । संघीयता विभेद्को खाडल पुर्ने शासन पद्धति भएपनि त्यसको सहि अभ्यास सरकारले गर्न नसक्नु दुःखद रहेको उनको धारणा थियो ।

सम्मेलन मार्फत जारी विज्ञप्तिमा खसआर्य, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी मुस्लिम र महिलाहरुको कलस्टरको आधारमा पाँच सदस्य राष्ट्रपति मण्डल र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

दलितहरुको उत्थानका लागि दलित मन्त्रालय, फरक क्षमताका व्यक्ति, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यकको संरक्षणका लागि अल्पसंख्यक सुरक्षा मन्त्रालय स्थापना गरेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्न भनेको छ ।

जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यको बुँदा नं पाँचमा राज्यका सबै अंगहरुमा एक प्रतिशतभन्दा माथि जनसंख्या भएका जाती–समुदायका लागि जनसंख्याको अनुपातमा र अल्पसंख्यक समुदायका लागि विशेष अधिकार र क्षेत्र सुनिस्चित गर्नु पर्ने पनि उल्लेख छ ।

महिलाहरुलाई हरेक संरचना र क्षेत्रमा ५० प्रतिशत कोटा, सरकारको तर्फबाट वेराजगार युवालाई रोजगार नभए भत्ता, उद्योगी व्यापारीहरुलाई लगानीमैत्री वातावरण, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न भनिएको छ ।

जनमुक्ति पार्टीले निर्वाचित पश्चात नेता तथा दलहरुले जनताको पक्षमा काम नगर्ने बेथिति मौलाएको उल्लेख गर्दै मागको अन्तिम बुँदामा कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिएका दल वा पार्टीका उम्मेद्वारले प्रस्तुत गर्ने घोषणा पत्र र प्रतिवद्धता जनाए अनुरुप कार्य नगरेमा घोषणा पत्रकै आधारमा उक्त विजयी दल वा उम्मेद्वार विरुद्ध अदालत जान पाउने ‘राइट टु कोर्ट’ को व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।

राजपा प्रदेश पाँचका अध्यक्ष झम बहादुर गुरुङको अध्यक्षता तथा सचिव अधिवक्ता बालकिशोर रानाको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको पत्रकार भेटघाटमा पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष डा. हाजि मोहमद हसन, नेता केवी पुन, हरिओम विक, धनी आले, चित्रप्रसाद गुरुङ, बीमला गुरुङ, मधु राना लगायत सहभागी थिए ।