काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामा पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रियाबारे सहमति हुन नसक्दा जारी महासमिति बैठकमा त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन ।

पदाधिकारीको विवादले महासमिति बैठकमा यसअघि नै पेश भएका राजनीतिक, साङ्गठनिक, समग्र आर्थिक नीति र पार्टीको आन्तरिक आर्थिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलसमेत ओझेलमा परेको छ ।

महासमिति बैठकमा बोल्ने सहभागीहरूले छलफलका लागि विधान मस्यौदासम्बन्धी प्रतिवेदन माग गरे पनि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन अझै पेश हुन सकेको छैन । पदाधिकारीको सङ्ख्या र चयन प्रक्रिया विवादमा सहमति खोज्ने भन्दै पार्टीको पाँच दिनदेखि राजधानीमा जारी महासमिति बैठकको केही समयसमेत दिनुहँ प्रभावित हुँदै आएको छ ।

लामो रस्साकस्सीपछि मङ्गलबार राति शीर्षनेताबीच त्यसमा सहमति भए पनि आज बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट प्रतिवेदनको उक्त सहमति पारित हुन सकेन । बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारी समावेशी नभएको भन्दै शीर्षनेताहरूले गरेको सहमतिमा असहमति प्रकट गरेका थिए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत, वीरबहादुर बलायर, महेन्द्र यादव, फरमुल्ला मन्सुर, किशोरसिंह राठौर, सीता गुरुङलगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए। आजै साँझ केही समयमात्र पुनः बसेको बैठकमा पनि कुनै सहमति हुन सकेन । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मात्र आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै केही केन्द्रीय सदस्यहरूले पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा आफूलाई समावेशी विरोधी चित्रित गर्न खोजिएकामा दुःख व्यक्त गरेका थिए ।

शीर्ष नेतृत्वले मङ्गलबार विधानमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षसहित आठ पदाधिकारी रहने र कोषाध्यक्षबाहेक सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने सहमति गरेको थियो । साथै कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनयन गर्ने र कूल १६१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ३३ जना समावेशीताका आधारमा सभापतिबाट मनोनीत हुने सहमति भएको थियो ।

पार्टी केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले भने बैठकमा अन्तिम मस्यौदा प्रतिवदेनमाथिको छलफल जारी रहेको र बैठक भोलि पुनः बस्ने जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले जारी महासमिति बैठक भोलिदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बताए । गत मङ्सिर २९ गतेदेखि जारी महासमिति बैठक आजसम्म सिंहदरबारको पश्चिम गेटअघिको यलम्बर पार्टी प्यालेसमा बस्दै आएको थियो ।

काङ्ग्रेसमा संस्थापन पक्ष पदाधिकारी सङ्ख्या धेरै बढाउन नहुने र बढाए पनि सबैको निर्वाचन गर्न नहुने पक्षमा छ । संस्थापनइतर पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको सङ्ख्या बढाएसँगै पदाधिकारी सङ्ख्या पनि बढाउनुपर्ने र सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने अडानमा छ । दुवै पक्षको अडानका बीच मङ्गलबार सो सहमति भएको थियो ।

काङ्ग्रेसले संविधानको सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा यसअघि पनि मङ्सिर १३ देखि २२ गतेसम्म सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भए पनि प्रतिवेदन पारित हुनसकेको थिएन ।

काङ्ग्रेसको विधानमा हाल कूल ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने व्यवस्था छ, जसमा पदाधिकारीमध्ये एक सभापति, एक महामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष निर्वाचित तथा एक उपसभापति, एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन हुने प्रावधान छ ।

गत मङ्सिर २९ गतेदेखि शुरु महासमिति बैठकमा निर्धारित अवधिभन्दा थप तीन दिन लम्बिएको छ । महासमिति बैठक यही पुस ६ गतेसम्म चल्ने बताइएको छ ।