बुटवल । प्रदेश ५ का सांसद्हरुले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जारी गरेका ऐनलाई नै प्रदेशको कानुन बनाउने गरी संसद्मा पेश गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

सांसदहरुले प्रदेशसभामा पेश गरेका कतिपय विधेयकहरु संघीय सरकारले जारी गरेका ऐनहरुसँग हुबहु रहेको भन्दै प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै कानुनको मस्यौदा गर्न सुझाव दिएका छन् ।

बुधबारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद्हरुले सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेका विधेयकहरु संघीय ऐनसँग मिल्दा भएकाले प्रदेशले हुबहु गरेर कानुन बनाउनुको औचित्य नभएको बताए ।

सांसद् इन्द्रजित थारु, तुल्सीप्रसाद चौधरीलगायतले बोल्दै संघीय सरकारकै ऐनमा ब्यवस्था भएअनुसारको विधेयक सारेर पुनः प्रदेश सरकारले छुट्टै कानुन बनाउनुको औचित्य नभएको बताए । उनीहरुले प्रदेशको बिशिष्टता, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै विधेयक संसद्मा ल्याउन सुझाव दिए ।

प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश बिउबिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भएका सांसदहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएका विधेयकहरु संघीय सरकारका ऐनसँग हुवहु रहेको बताएका थिए ।

सांसद् रमा अर्यालले चार दिनको अवधिमा संसदमा १२ वटा विधेयक पेश भएको भन्दै एकैदिन धेरै विधेयक पेश गर्दा पर्याप्त छलफलको लागि समय नभएको बताइन् ।

उनले पर्याप्त छलफलको अभावमा विधेयकमाथि छलफल गर्न समय नहुने र कमिकमजोरी हुन सक्ने भन्दै एउटा विधेयक अध्ययन गर्न २४ घण्टा समय दिनुपर्ने सुझाव दिईन् ।

सांसदहरु कमलराज श्रेष्ठ, धर्मबहादुर लालश्रीवास्तव, इन्द्रजित थारु, दिपेश थारु, सुरेन्द्रबहादुर हमाल, तुल्सीप्रसाद चौधरी, फकरुद्धिन खाँ, सरस्वती गौतम, रमा घर्तीले विधेयकहरुमाथिको छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

विधेयकहरुमा सांसद्हरुले कमिकमजोरीहरु औल्याएपछि संसदमा विधेयक पेश गरेकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले विधेयकहरु सम्बन्धित समितिमा छलफल गराएर मात्रै सदनमा ल्याउने जानकारी गराएकी थिईन् ।

फेरि उठ्यो स्थायी राजधानीको विषय
प्रदेश ५ प्रदेश सभाका सांसद्हरुले फेरि प्रदेश सभा बैठकमा स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय उठाएका छन् ।

प्रदेश सभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै प्रदेश सांसद्ले स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन माग गरे ।

सांसद् इन्द्रप्रसाद खरेलले प्रदेश सरकार गठन भएको १ वर्ष हुनैलाग्दा पनि नामाकरण र राजधानीबारे प्रगति हुन नसकेको भन्दै आलोचना गरे ।

उनले प्रदेश राजधानी र नामाकरणबारे सुझाव दिन बनेको विशेष समितिमा कतिपय जिल्लाका प्रदेश सभा सदस्यहरु समावेश नभएको बताए ।

उनले प्रदेशको नामाकरण र ठाउ छनौट गर्न गठीत संसदको बिशेष समितिमा नवलपरासी पश्चिम, रुकुम र बाँके जिल्लाको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै ति जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गराउन माग गरे ।

उनले सरकार राजनीतिक नेतृत्वभन्दा पनि प्रशासकीय आधारमा सञ्चालन भएको आरोप लगाए ।

प्रदेशसभाले तीन महीनाअघि प्रदेशको स्थायी राजधानी तथा नामकरणका लागि विशेष समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पाएको तीन महिनाको म्यादमा पनि प्रतिवेदन नआएपछि पुनःप्रदेशसभाले म्याद थप गरेको थियो ।

यस्तै सांसद तिलकराम शर्माले बर्दियामा २०७१ सालमा बाढी पिडितहरुले अहिले सम्म राहात नपाएको भन्दै राहत उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाउन माग गरे ।
बिशेष समयमै बोल्दै अर्का सांसद हरिप्रसाद रिजालले पर्याप्त अचल सम्पत्ति रहेको प्युठानको स्वर्गद्धारी क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको भन्दै त्यसको ब्यवस्थापनका लागि स्वर्गद्धारी विकास समिति गठन गर्न माग गरे ।

सांसद दिर्घनारायण पाण्डेले कपिलवस्तुका प्रहरी प्रमुखको भुमिकाको बिषयमा र सांसद निर्मला क्षेत्रीले नदिजन्य पदार्थको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न माग गरीन् ।

योजना हस्तान्तरण भएनन्
विशेष समयमा उठेका भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले सङ्घीय सरकारको सडकको योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नभएको जानकारी दिँदै पूँजीगत खर्चअन्तर्गत रुपन्देही र दाङमा रु चार करोड भुक्तानी दिएको जानकारी दिए ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री पौडेलले प्रदेशसभामा पेश गरेको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बीउबिजनसम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा शुरु भएको छ ।

सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै प्रदेशसभा सदस्यहरु कमल श्रेष्ठ, सरस्वती गौतमले तीनखम्बे अर्थनीतिको प्रमुख पक्ष सहकारी भएको उल्लेख गर्दै सहकारी संस्थाको वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिका सैद्धान्तिक छलफलमा तुलसी चौधरी, दीपेश थारुले गुणस्तरहीन बीउ उपलब्ध गराउनेले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे ।

तीन विधेयक पेश
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा तीन विधेयक पेश भएका छन् । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले दाना पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेश गर्नुभएको हो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक पुस १८ गते दिउसो एक बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।