काठमाडौंः संसदको लेखा समितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू तथा बहालवाला पर्यटनमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिने दबाब बढ्न थालेको छ। लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको उपसमितिले पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र देब र पर्यटमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई खरिद प्रकरणमा दोषी देखाएको थियो।

लेखा समिति सभापतिले हाललाई मन्त्रीहरुलाई जहाज खरिदमा नजोड्ने गरी प्रतिवेदन ल्याउन उपसमितिलाई आग्रह गरेपछि मन्त्रीहरुलाई जोगिने समभावना बढेको हो। मन्त्री तथा पूर्वमन्त्रीहरुले नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिए पुग्ने गरी प्रतिवेदन बनाउन समिति सभापतिले आग्रह गरेका हुन्।

लेखा समिति सभापति भरत कुमार शाहले हाललाई मन्त्रीहरुलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र आगामी दिनमा चुस्त कानुन निर्माण गर्न संसदलाई निर्देशन दिने प्रस्ताव सहितको प्रतिवेदन ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

तर उप समितिका सदस्यहरुले सभापतिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका छन्। साथै जहाज खरिदका बेलामा सचिव प्रेम राईलाई दोषी देखाइएकोमा त्यो समयमा राई निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएकाले उनको ठाउँमा अर्का सचिव शंकर अधिकारीलाई दोषी देखाउने प्रस्ताव गरेका छन्। राईलाई छुट दिने सन्दर्भमा भने सबै एकमत भएका छन्। सभापतिको प्रस्ताव बमोजिम निर्णय हुन भने बाँकी छ।

उनले मन्त्रीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र उनीहरुलाई कानुन सम्मत कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उप समितिले जहाज खरिदमा पूर्व पर्यटनमन्त्री तथा बहालवाला मन्त्री पनि दोषी भएको प्रतिवेदन तयार गरेको छ।

यसैबीच पर्यटनमन्त्री अधिकारीले आफू खरिद प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताएका छन्। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले अन्तिम समयमा भुक्तानी रोक्नका लागि आफूलाई कानुनी आधार नभएकोले अन्तिम किस्ता भुक्तानी गरेको बताएका छन्।