नयाँ दिल्ली : प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारद्वारा उसकै शब्दमा ‘उच्च जातका गरीब’ नागरिकलाई लक्षित गरी रोजगारीको केही हिस्सा छुट्टाउन लागिएको योजना घोषणा गरेको छ ।

निर्वाचनको सङ्घारमा भारतमा प्रधानमन्त्रीद्वारा ‘उच्च जातका गरीब’ परिवारलाई लक्षित गरी योजनाको सार्वजनिक गरिनुलाई निर्वाचनसँग जोडेर पनि हेरिएको छ ।

भारतमा निम्न तथा सुबिधाविहीन गरीब समुदायका लागि यस पहिलेदेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीका लागि रोजगारीका केही स्थान सुरक्षित गरिएको थियो भने क्याम्पस तथा विद्यालयहरूमा पनि उनीहरूलाई सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ ।

तर यसले अन्य समुदायमा असन्तुष्टि निम्त्याएको छ, जसले राज्यको यस प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले ‘माथिल्लो जातका नागरिक’ मा अन्याय भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजना अनुसार वार्षिक आम्दानी ११ हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्टाइने भएको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गरी भारतीय समाचार संस्था, पिटीआईले जनाएको छ ।

यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानसमेतमा परिवर्तन गर्नु जरूरी हुन्छ । जस अनुसार अहिले रोजगारीका अवसर र क्याम्पसमा पढाइका लागि ५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिने योजना सरकारको छ ।

भारतको केन्द्र सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले योजनालाई सोमबार अनुमोदन गरेको छ । अव यसलाई संसदका दुवै सदनबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीको हिन्दू बाहुल्य भएको भारतीय जनता पार्टी (विजेपी) सन् २०१४ मा अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको थियो तर गत बर्षको अन्त्यतिर भएका राज्य सभाका निर्वाचनमा यो जनमत क्रमशः फेरि भारतीय कङ्ग्रेसतर्फ फर्किन लागेको सङ्केत देखिएको छ ।

मोदीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको जनमतलाई पुनः आफ्नो पकडमा ल्याउन यो चाल चालेका भन्ने आलोचकहरूको भनाई रहेको छ ।

कङ्ग्रेसका प्रवक्ता अभिशेक सिङ्भीले आफ्नो ट्वीटर सन्देशमा भन्नुभयो, पछिल्लो कदम निर्वाचनलाई लक्षित गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको दावी गर्नुभयो । यसले प्रधानमन्त्रीले सत्ता गुम्ने खतराबाट उहाँ आत्तिएको प्रतिविम्वित गर्दछ । भारतमा आगामी मे मा विधान सभाका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

भारतमा हरेक चार जनामा एक जना अझै पनि प्रतिदिन १.२५ अमेरिकी डलर आम्दानीबाट जिविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।