बुटवल – संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश ५ सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले फागुन २ गते मुख्यमन्त्रीमा नेकपा संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरेका थिए । ३ गते सपथ ग्रहण गरेर कार्यभार सम्हाल्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले काम थालेका थिए ।

यो १ वर्षको समयमा प्रदेश सरकारले भौतिक व्यवस्थापन, योजना निर्माण र कानुन निर्माणमा खर्चेको छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दामात्रै केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरुको उद्घाटन गरेको छ । समृद्ध प्रदेश खुशी जनता नारा लिएको प्रदेश सरकारले कानुन र कर्मचारीको अभावमा १ वर्ष व्यवस्थापनको अलमलमै बितायो । तरपनि आवधिक योजना निर्माणको अवधारणा तयार पारेर विकासको पाइला चाल्ने बाटो पहिल्याउँदै छ ।

प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन् ‘कानुन र कर्मचारी समयमा नभएपछि चाहेजति र चाहे जसरी काम गर्न सकिएको छैन, तरपनि केही प्रारम्भिक कामहरु भएका छन्, जसले विकासको बाटोमा हिँड्न सघाउँछन् ।’

संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका सम्बन्धमा बन्नुपर्ने कानुन संघ सरकारले नबनाउँदा प्रदेश सरकार अलमलमा छ । सुरक्षा संयन्त्र प्रदेश सरकारको कमाण्डमा छैन । प्रदेश सरकारमा रहेका कर्मचारीहरु संघ मातहत छन् । महिनैपिच्छे हुने कर्मचारी सरुवाले प्रदेश सरकार हैरान छ ।

प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्न कानुन छैन । प्रदेशले चाहेर पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन । ‘संघ सरकारले जे जे कानुन बनाएर प्रदेशलाई सहज बनाइदिनुपर्ने हो त्यो नै भएको छैन’, मन्त्री चौधरी भन्छन्, ‘संघले कर्मचारी पनि दिँदैन, राख्न पनि दिँदैन, यसले बजेट कार्यान्वयनमा अवरोध गरिरहेको छ ।’

भौतिक संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापनमै एक वर्ष
प्रदेश सरकार गठन हुँदा ७ वटै मन्त्रालयहरु एउटै भवनमा थिए । अहिले मन्त्रालयहरु व्यवस्थित बन्दै छुट्टाछुट्टै भवनमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय दरबारमार्ग लाईनमा रहेको श्रम कार्यालयको नयाँ भवनमा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रुपन्देही व्यापार संघको भवनमा, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय भूमिगत जलश्रोत कार्यालयको भवनमा छन् ।

यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय इलाका प्रशासनका लागि बनाइएको नयाँ भवनमा, पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालय यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा र सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी बस टर्मिनलको कम्प्लेक्समा रहेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सरकारी वकिलको कार्यालयको नयाँ भवनमा छ भने प्रदेश सभा बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा छ । यी कार्यालयहरु अन्यत्र सारेर मन्त्रालयहरुलाई व्यवस्थापन गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि आफै सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेश शुन्य संरचनाबाट स्थापना भएकोले चुनौतीहरु धेरै रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्–चुनौतीहरुको बीचबाट प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध ढंगले काम गरिरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारले पाँच वर्षका लागि आवधिक योजना तयार गर्दैछ । मुख्यमन्त्रीका अनुसार आवधिक योजनाले प्रदेशको समग्र विकासको स्वरुपको प्रतिनिधित्व गर्छ । ‘आवधिक योजनाकै आधारमा आगामी वर्षदेखिको नीति कार्यक्रम र बजेट आउनेछ, उनी भन्छन्–त्यसले प्रदेशलाई विकासको पथमा अघि बढाउँछ ।’

७ मन्त्रालयबाट काम थालेको सरकारले १ वर्षको बीचमा मन्त्रालयमातहत १ सय ४५ कार्यालय स्थापना गरेको छ । ४ हजार दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा एक तिहाई मात्रै कर्मचारी प्रदेश सरकारमा छन् । तर उनीहरु संघ सरकारमातहत छन् । मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसी भन्छन्–सरकारको यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन र जनशक्ति व्यवस्थापनमै बित्यो ।’

यी हुन् प्रदेशका उपलब्धी र योजना
प्रदेशको अर्थतन्त्रमा ४५ प्रतिशत योगदान दिएको कृषिक्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको प्रारम्भविन्दु मानेको छ । त्यसपछि औद्योगिकीकरण र पर्यटनलाई समृद्धिको अन्तिम आधार बनाउने सरकारको योजना छ ।

जसअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रोफाईल, आधारपत्र तयार भएर पूर्वयोजना तर्जुमा गोष्ठी गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम र स्मार्ट कृषि गाउँ प्रदेश सरकारका देखिने काम हुन् । ग्रामीण विकास कार्यक्रमअन्तरगत १२ जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा काम थालेको छ ।

यस्तै सरकारले एक पालिका एक खेलमैदान, एक गाउँपालिका एक बहुउदेश्यीय भवन, खरको छानो हटाउने अभियानलाई पनि आफ्ना उपलब्धिमूलक कार्यक्रम भनेको छ । जमीन नभएका किसानलाई लिजमा जमीन लिएर खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्न करार खेती कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ । तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लग्न जटिलता देखिएको छ । जमीन लिजमा लिनेहरुले निवेदन दिएपनि लिजमा दिन चाहनेहरु तयार नभएकाले सरकार उनीहरुको खोजीमा छ ।

प्रदेश विकास परिषद् गठन गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय परिषद् बैठक बसेर प्रदेशको विकासको खाकामा छलफल चलाएको छ । १ सय ६० सडकको ठेक्का अघि बढेको छ भने बाँकी ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । १ सय २६ कानुन बनाउनुपर्ने प्रदेश सरकारले एक वर्षमा १६ वटा कानुन बनाएको छ भने २० विधेयक प्रदेश सभामा पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी ५ वर्षमा गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने र प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक २ हजार अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
छलफलकै चरणमा रहेको मस्यौदा अनुसार प्रदेशको योजनाबद्ध दिगो विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले २०७६÷०७७ देखि २०८०÷०८१ सम्मको पञ्चवर्षीय योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठका अनुसार चैत मसान्तसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजनामाथि सुझाव लिने काम भइरहेको छ । योजनाको अवधारणामा प्रदेशको हाल व्याप्त बहुआयामिक गरिबीको दरलाई २९.९ बाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार १२ बाट २ हजार डलर पु¥याउने, औसत आयु ६७.५ वर्षबाट ७२ वर्षमा, बालमृत्युदर प्रतिहजारमा ४२.४ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

खानेपानी सुविधा पुगेका घरपरिवार ८६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशतमा पु¥याउने, विद्युत आपूर्ति ६६ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पु¥याउने, सिंचाई सुविधा ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत, इन्टरनेटको पहुँच १.३ प्रतिशत घरबाट ५० प्रतिशत घरमा पु¥याउने लक्ष्य योजनाको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशमा रेल्वे निर्माण, बुटवल–भैरहवाा, तुल्सीपूर–घोराही र कोहलपूर–नेपालगञ्जलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ५ वटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, दुध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्नसक्नेजस्ता लक्ष्य पनि अवधारणाले लिएको छ ।

संघका कारण रोकियो गति
प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरी भन्छन्–प्रदेश सरकारले चाहेजसरी काम गर्नमा संघ सरकारको साथ रहेन ।’ संघ सरकारले साझा सूचीका अधिकारसम्बन्धी कानुन नबनाउँदा प्रदेशले कानुन बनाउन पाएन । ‘प्रदेशको सुरक्षाको चेन अफ कमाण्डका लागि प्रहरी ऐन बनाउन सकिएको छैन, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक सदनमा पुगेर रोकिएको छ, उनले भने–प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग पूर्ण नहुँदा हाम्रो काम अघि बढ्न सकेको छैन, अवरोध भएको छ ।’

संघ सरकारले प्रदेशलाई अर्को असहयोग गर्यो। चाहिएजति कर्मचारी समयमा पठाएन । ‘हामीले कति कर्मचारी चाहिन्छन् भन्ने सम्पूर्ण खाका बनाएर पठायौं, मन्त्री चौधरी भन्छन्–ती कर्मचारी पठाउनुको कुरा त परै जाओस् हामीलाई आधारभूत कामका लागि चाहिने कर्मचारी पनि पठाएन ।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसी पनि संघप्रति असन्तुष्ट छन् । संघीय सरकारले प्रदेशलाई संविधानबमोजिमका अधिकार प्रत्यायोजन गर्न आनाकानी गरेको उनको बुझाई छ ।

‘संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका कानुन बनाउनुपर्नेमा संविधानले नै उल्लेख नगरेका विषयमा संघ सरकारले काम गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, उनी भन्छन्–सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी जुन विधेयक ल्याइएको छ, त्यो संघीयताकै मर्म र संविधानले उल्लेख नगरेको क्षेत्र हो ।’

उनी यसले संघीयता कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने तर्क गर्छन् । ‘संविधानमा के छ भन्ने कुरा त ध्यान दिन सक्नुपथ्र्यो, उनी आपत्ति जनाउँछन्–संविधानले सिडियोलाई चिन्दैन, सिडियो भन्ने भाईरस किन राख्नुपर्यो ? प्रदेशको सुरक्षा प्रदेश आफैले व्यवस्थापन गर्छ भने संघको प्रतिनिधि किन चाहियो ? संघले प्रदेशमातहत रहनेगरी बनाउनुपर्दैन ?’

बजेट खर्च न्यून
आफ्नै ढिलासुस्तीका कारण बजेट कार्यान्वयन न्युन छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु योजना बनाएर बजेट कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनुपर्नेमा दैनिक अधिकांश समय औपचारिक भाषणबाजी र उद्घाटनका कार्यक्रममा बिताउँछन् । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालय बुटवलका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ११ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्चेको छ । २८ अर्ब बजेट रहेको प्रदेश सरकारले १९ अर्ब खर्च गर्न अख्तियारी दिएको छ । ‘झण्डै १० अर्ब रकमको अख्तियारी जान बाँकी रहेको छ,–कोष तथा लेखा नियन्त्रण प्रदेश कार्यालय बुटवलका प्रमुख दीपक ज्ञवाली भन्छन्–चालु आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुने संभावना देखिदैन ।’

विश्लेषकहरु भन्छन्–आफ्नो काम गर्नुपर्नेमा संघको मुख ताकेर बस्यो
विश्लेषकहरु प्रदेश ५ सरकारले संघ सरकारको मुख ताकेर बस्दा काम गर्न नसकेको तर्क गर्छन् । ‘संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशले आफ्नै ढंगले काम गर्नुपर्ने हो–विश्लेषक मनिकर कार्की भन्छन्–संघ सरकारले अधिकार दिएन भनेर धेरै समय गुजारेजस्तो देखिन्छ ।’ उनका अनुसार संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश सरकार सेवासुविधाभोगी भन्दा बढी जनतालाई सेवासुविधा दिनमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

‘सरकार औपचारिक कार्यक्रमहरुमा अलि बढी व्यस्त भयो, औपचारिक कार्यक्रमहरु र भाषणबाजीमा धेरै देखियो, उनी भन्छन्–औपचारिक कार्यक्रमहरु भन्दा बढी नीतिगत कार्ययोजना निर्माण र सेवाप्रवाहमा जोड दिनुपर्छ ।’ अर्का अर्थ विश्लेषक डा. रामचन्द्र आचार्य भन्छन्– ‘अहिले सरकार कार्यालय, कर्मचारी व्यवस्थापन र कानुन निर्माणमा लागेको भन्ने देखिन्छ, तर जसरी आम मानिसलाई अनुभुत हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।’

उनी सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र आममानिसलाई अनुभुत हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘संघ सरकारले सहयोग नगर्दा पनि प्रदेशले चाहेजति काम गर्न सकेन जस्तो देखिन्छ, उनी भन्छन्–अर्को कुरा संघ सरकारसँग अलिक बढी अपेक्षा गरेर आफ्नो काममा लाग्न सकेन कि भन्ने देखियो, यसमा प्रदेशले संघलाई दबाब दिएर आफ्नो हिसाबले अघि बढ्दै काम गर्नसक्नुपर्छ ।’

कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको बुझाई अधिवक्ता बाबुराम पाण्डेको विश्लेषण छ । ‘प्रदेशको मुख्य श्रोत प्राकृतिक श्रोत साधन परिचालनसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमै समस्या देखियो, उनी भन्छन्–प्रदेश लोकसेवा र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाउन ढिलाई गर्नुहुन्न, यसमा संघ सरकारलाई पनि दबाब दिन सक्नुपर्छ ।’

पहिलो वर्षमै भ्रष्टाचारको दाग
प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडीका कारण पहिलो वर्षमै प्रदेश सरकार विवादमा तानियो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले किनेका गाडी र प्रदेश सभा सचिवालयले किनेका गाडीको मूल्य फरक फरक देखिएपछि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो ।

कृषि मन्त्रालयले ७२ लाख ९९ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७२ लाख ४२ हजारमा गाडी किनेका थिए । जसमा सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजार भन्दा बढी भुक्तानी नगर्न निर्देशन दियो ।

देश सञ्चारबाट साभार