काठमाडौ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिमा दलहरुले अडान नछाडेपछि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै दलगत अडान राखेपछि शनिबार टुंगो लगाउने भनिएको नागरिकता विधेयक अगाडि नबढेको हो।

नागरिकता विधेयकमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन समितिमा आवाज उठेपछि निर्णय नगरी बैठक स्थगित भएको छ।

सत्तारूढ दलका सांसदहरू जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाललगायतले यस विधेयकमा सबैको पार्टीगत सहमति हुनुपर्ने मत राखेका थिए।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेकपामा पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्माले, कांग्रेसमा दिलेन्द्र बडु र अमरेश कुमार सिंह, राजपामा राजकिशोर यादव र समाजवादी पार्टीमा रामसहाय यादवले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी २४ घण्टाभित्र सहमति जुटाउने विश्वासका साथ समिति बैठक स्थगित गरेकी हुन्।

समितिमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘सबैले आ आफ्नो पार्टीको जिम्मेवारी लिनु र सहमति जुटाउनु।’

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा नेपाली पुरूषसँग बिहे भएर आएका विदेशी महिलालाई ७ वर्षमा नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।

कांग्रेसले २०६३ कै कानुनअनुसार बिहे गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिनुपर्ने मत राखेको छ भने नेकपाका अधिकांश सांसदले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने र त्यसबीचमा वैवाहिक परिचय पत्र दिनु पर्ने मत राखेका छन्।

संसदको राज्य व्यवस्थामा चलिरहेको नागरिकता सम्बन्धी छलफलका आधारमा बनेको पछिल्लो प्रतिवेदनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि महिला र पुरूषलाई छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था सिफारिस गरेको छ।

नेपाली पुरूष नागरिकसँग विहे गरी आएका महिलाले यहाँको नागरिकता लिन चाहेमा ७ वर्ष बसेपछि अंगीकृत नागरिकता दिने र नेपाली महिलासँग विहे गरी आएका पुरूषले भने १५ वर्षमा नागरिकता पाउने प्रस्ताव उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनले विदेशी महिलाका लागि खुकुलो र विदेशी पुरूषका लागि कसिलो अर्को व्यवस्था पनि गरेको छ। विहे गरी आएका महिलालाई सात वर्षसम्मका लागि राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकारको सुनिश्चितता हुने वैवाहिक परिचयपत्र दिने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ।

विहे गरी आएका विदेशी पुरूषलाई भने १५ वर्ष नेपालमै बसेको हुनुपर्ने, असल चालचलन भएको र नेपालमा बोलिने कुनै एक भाषा जानेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा अहिलेसम्म कुनै सहमति हुन नसकेको अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी विषय नै हो।